नयी दिल्ली, 11 फरवरी तेल और गैस की खोज और निकासी के जरूरी भूगर्भीय सूचनओं के प्रबंध के लिए सरकार देश के पहले ‘नेशनल डाटा रिपोजिटरी’ (एनडीआर) के स्वामित्व एवं परिचालन को लेकर एक कंपनी गठित करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
एनडीआर आंकड़ों का संग्रह और उसे संरक्षित रखने वाला एक केंद्र है जो अवसादी चट्टानों के बारे में सूचनाएं रखता है। इसका मकसद तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन को गति देना है।
भविष्य में तेल एवं गैस खोज और उत्पादन में उपयोग को लेकर देश के वृहत अवसदी बेसिन से जुड़े आंकड़ो को प्राप्त कर उसे संरक्षित रखने के लिये एनडीआर का गठन 2017 में हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमरनाथ ने कहा, ‘‘सरकार ने यह निर्णय किया है कि एनडीआर को एक अलग स्वतंत्र कंपनी में हस्तातंरित किया जाएगा।’’
यहां खोज और उत्पादन विषय पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस बारे में निर्णय कर लिया गया है और औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
एनडीआर भूकंपीय और अन्य जरूरी आंकड़े एकत्रित करेगा और उसे संग्रह करेगा जिसका उपयोग कोई भी कंपनी देश में तेल एवं एवं गैस की संभावना का पता लगाने के लिये शुल्क देकर कर सकती है।
इससे खुला क्षेत्र लाइसेंस व्यवस्था को मदद मिलेगी जहां कंपनियां उन जगहों को चयन कर सकती हैं, जहां वह खोज व उत्पादन करना चाहती हैं।
एनडीआर फिलहाल हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से संबद्ध है और इसके कार्यो का वित्त पोषण सरकार करती है।
एनडीआर को अलग स्वतंत्र कंपनी के रूप में गठित करने पीछे मकसद इसके परिचालन को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। कंपनी उन इकाइयों से शुल्क लेकर आंकड़े देगी जो इस क्षेत्र में निवेश करना चाह रहे हैं। इससे कंपनी के कार्यों के लिये पैसा प्राप्त होगा।
अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार कंपनियों को तेल एवं गैस खोज और उत्पादन लाइेंस सभी जरूरी पर्यावरण और अन्य मंजूरी के साथ देने पर विचार कर रही है ताकि उत्पादन में लगने वाला समय कम हो।
उन्होंने कहा कि इसका मकसद कारोबार को सुगम बनाना है।
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