नयी दिल्ली, 14 दिसंबर संसद की एक समिति ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि इस योजना की तरफ ज्यादा किसानों को आकर्षित करने के लिए सरकार को इसमें व्यापक संशोधन करने चाहिए।
यह स्वैच्छिक योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को अंशदान देकर पेंशन लेने का विकल्प दिया जाता है। दो हेक्टेयर की जमीन वाले किसानों को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में मदद करने के इरादे से यह योजना लाई गई थी।
हालांकि, कृषि पर गठित संसदीय समिति ने अपनी 24वीं रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को इस योजना के प्रति किसानों के अधिक आकर्षित न होने की वजह तलाशनी चाहिए और अधिक संख्या में किसानों को आकर्षत करने के लिए इस योजना में व्यापक सुधार करने चाहिए।
सांसद पी सी गड्डीगौदर की अध्यक्षता वाली इस समिति की तरफ से दिए गए सुझावों पर सरकार की तरफ से तैयार 31वीं कार्रवाई रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई।
समिति ने कहा है कि खुद कृषि मंत्रालय भी अपेक्षित संख्या में किसानों के इस योजना से न जुड़ने की बात स्वीकार करता है। मंत्रालय ने इसके लिए 18-40 वर्ष की उम्र वाले किसानों की कम संख्या होने को वजह बताया है।
संसदीय समिति ने अपने सुझावों पर अमल न किए जाने पर नाखुशी जताते हुए कहा है कि यह विभाग के खराब कामकाज को दर्शाता है। समिति ने इस रवैये पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए किसान मान धन योजना में व्यापक संशोधन किए जाने के सुझाव को फिर से दोहराया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।