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गेल के विभाजन की योजना रद्द, कंपनी पाइपलाइन कारोबार में इनविट के जरिये कुछ हिस्सेदारी बेचेगी

By भाषा | Updated: June 9, 2021 21:36 IST

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नयी दिल्ली, नौ जून सार्वजनिक क्षेत्र की गेल (इंडिया) लि. के विभाजन प्रस्ताव फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसकी जगह कंपनी इनविट के जरिये पाइपलाइन कारोबार में कुछ हिस्सेदारी बेचकर उसका मौद्रीकरण करेगी।

गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि कंपनी ने अपनी दो पाइपलाइन परियोजनाएं बाजार पर चढ़ाने को लेकर योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) चालू वित्त वर्ष में ही संभव है।

गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस विपणन और कारोबार करने वाली कंपनी है। देश में 17,126 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क में से करीब तीन चौथाई कंपनी के अधीन है। इससे गेल की बाजार में मजबूत स्थिति है।

इसी को देखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया था कि गेल के पाइपलाइन कारोबार को अलग कंपनी का रूप दिया जाएगा।

कंपनी के वित्तीय परिणाम के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में जैन ने कहा, ‘‘इस संदर्भ में कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है।’’

उनसे यह पूछा गया था कि कंपनी के पाइपलाइन कारोबार को नई अनुषंगी इकाई में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ। इस प्रस्ताव के तहत गेल के पास प्राकृतिक गैस विपणन और पेट्रोरसायन उत्पादन का कारोबार रह जाता।

उन्होंने कहा, ‘‘हम शुरू में इनविट के जरिये पाइपलाइन कारोबार को बाजार में पेश कर रहे हैं। दो पाइपलाइन परियोजनाओं के लिये इनविट को लेकर प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है। एक बार इसकी मंजूरी मिलने के बाद, हम इसे बाजार पर चढ़ाने की योजना पर आगे कदम बढ़ाएंगे।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब है कि कंपनी की विभाजन योजना को रद्द कर दिया गया है, उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा ही जान पड़ता है।’’

जैन ने कहा कि गेल अपनी कुछ पाइपलइन को बाजार पर चढ़ाएगी। इसके लिये इनविट के जरिये मामूली हिस्सेदारी बेची जाएगी।

इसके पीछे सोच यह है कि निरंतर आय सृजित करने वाले पाइपलाइन को न्यास को सौंपा जाए जो यूनिट निवेशकों को बेच सकता है और उसका शेयर बाजार में कारोबार हो सकता है। इसके जरिये गेल को तुंरत पैसे मिलेंगे जिसका उपयोग पूंजी व्यय में किया जा सकता है।

इसकी शुरूआत गेल दाहेज-उरन-पनवेल-दाभोल पइपलाइन और दाभोल-बेंगलुरू-पाइपलाइन से कर सकती है।

इनविट म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसके जरिये संभावित निवेशक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में छोटी राशि के जरिये निवेश कर नियमित आय के रूप में रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इनविट के माध्यम से शुरू में 10 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सकती है।

जैन के अनुसार मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। वहां से समय से मंजूरी के बाद इनविट चालू वित्त वर्ष में पेश किया जा सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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