अगर बैंकों में जमा है आपका भी पैसा तो क्या 'एफआरडीआई' बिल से डरने की जरूरत है?

'आपकी जमा पूंजी का इस्तेमाल डूबते बैंकों को बचाने के लिए  किया जा सकता है'; ऐसे ही मिले-जुले शीर्षकों के साथ पिछले कई दिनों से खबरें देखने को मिल रही हैं। लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या सच में आपकी मेहनत की कमाई का पैसा बैंक हड़प लेंगे और इसके लिए सरकार उनका बाकायदा विधेयक लेकर आ रही है? क्या एफआरडीआई बिल से आपको भी डरने की जरूरत है? क्या सरकार को आम उपभोक्ताओं की कोई फिकर नहीं है?

10 अगस्त 2017 को सरकार ने लोकसभा में फाइनेंसिएल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट (एफआरडीआई) पेश किया था। फिलहाल ये संसद की संयुक्त स्थाई समिति के पास विचाराधीन है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र अथवा आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल के कुछ प्रावधान विवाद में बने हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियां इस बिल का लगातार विरोध कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर यह कानून बन जाता है तो आप अपने हक के लिए किसी कोर्ट में याचिका तक दायर नहीं कर सकते।

एफआरडीआई बिल की जरूरत क्यों पड़ी?

एफआरडीआई बिल वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के दिवालिया होने की स्थ‍िति में उसे इस संकट से निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। जब भी कोई बैंक अपना कारोबार करने में सक्षम नहीं होगा और वह अपने पास जमा आम लोगों के पैसे लौटा नहीं पाएगा, तो उस बैंक को इस संकट से उबारनें में एफआरडीआई बिल मदद करेगा।

'बेल-इन' प्रावधान है विवाद की असली वजह

इस विधेयक का 'बेल-इन' प्रावधान विवाद की असली वजह है।  यही वो प्रावधान है जो बैंकों को आपके पैसे के इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। वरिष्ठ पत्रकार एमके वेणु लिखते हैं, 'अगर कोई बैंक अर्थतंत्र के हिसाब से इतना अहम है कि उसे कंगाल नहीं होने दिया जा सकता, तो उसे बचाने के नाम पर प्रस्तावित कानून का अनुच्छेद 52 एक ‘बेल-इन’ प्रावधान का जिक्र करता है। अगर किसी कारण से एसबीआई की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो जाए और यह इतने जोखिम में आ जाए कि उसे नए कानून के तहत रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन के पास भेज दिया जाता है, तो यह संभावना है कि एसबीआई के सभी जमाओं का करीब 10 प्रतिशत, जो करीब दो लाख करोड़ रुपये के बराबर होगा, को या तो इक्विटी शेयर में बदल दिया जाएगा या ब्याज देने वाले प्रिफरेंस शेयर में बदलकर जमाकर्ताओं को दे दिया जाए।'

'बेल-इन' को ऐसे समझिए

मान लीजिए आपके खाते में 10 लाक रुपये जमा हैं। बैंक की वत्तीय स्थित डगमगाती है तो इस प्रावधान के तहत वो आपके पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बदले में आपको कुछ बॉन्ड या इक्विटी शेयर दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए आपकी सहमति की भी आवश्यकता नहीं होगी।

विरोध में कई दल और संगठन

तृणमूल कांग्रेस संसद में  इस बिल का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल के खतरे बताए हैं। दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग एसोसिएशन के लीडर जेपी शर्मा का कहना है कि इस बिल से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उनका मानना है कि लोगों को डर है कि उनकी जमापूंजी से दिवालिया बैंकों की मदद की जाएगी। अगर यह बिल पास हो गया तो समाज के कमजोर तबके को गहरा धक्का पहुंचेगा। 

सरकार की सफाई, एफआरडीआई पर फैलाई जा रही है अफवाहें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एफआरडीआई विधेयक पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार देश के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। मोदी ने एफआरडीआई विधेयक का जिक्र करते हुए कहा, 'इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार ग्राहक हितों को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन खबरें ठीक इसके उल्टी फैलाई जा रही हैं।' वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय ने भी इस मामले में सफाई पेश की है।

Web Title: FRDI bill Explained: all you need to know, Why it needful for banking system

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