"प्याज निर्यात पर लगे 40 फीसदी शुल्क से परेशान न हों किसान", केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 27, 2023 08:58 AM2023-08-27T08:58:43+5:302023-08-27T09:03:06+5:30
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्याज निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये 40 फीसदी निर्यात शुल्क पर कहा कि किसानों को उसे लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
फाइल फोटो
ग्वालियर: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्याज निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये 40 फीसदी निर्यात शुल्क पर कहा कि किसानों को उसे लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर तरीके से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचेगी।
कृषि मंत्री तोमर ने शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा, "प्याज के मुद्दे पर किसी भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन सरकार किसानों को इस बात की भी गारंटी देती है कि किसी भी किसान को प्याज की कम कीमत नहीं मिलेगी, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है।"
उन्होंने कहा, "नेफेड किसानों से प्याज खरीद रहा है और उसके द्वारा किसानों को प्याज की अच्छी कीमतें दी जा रही हैं। इस कारण से किसान एकदम निश्चिंत रहें, उन्हें प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।"
मालूम हो कि इससे पहले 19 अगस्त को सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में सुधार के लिए प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया था। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है।
इस संबंध में मंत्रालय ने कहा, "सरकार 31 दिसंबर तक प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाएगी।" इसके बाद से किसानों के बीच आशंका है कि सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ सकती हैं।
केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वह 2023-24 सीजन में बफर स्टॉक के रूप में 3 लाख टन प्याज रखेगी। 2022-23 में सरकार ने 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर रखा है।
यदि कम आपूर्ति वाले मौसम के दौरान दरें काफी बढ़ जाती हैं, तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने और मूल्य स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है।
खरीदे गए स्टॉक को आम तौर पर लक्षित खुले बाजार की बिक्री के माध्यम से और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को कम आपूर्ति के मौसम के दौरान खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए जारी किया जाता है।
