नयी दिल्ली, 28 दिसंबर लंबित खनन सुधारों को जनवरी में मंजूरी मिलने की उम्मीद तथा खनिज उत्पादन बढ़ाने को लेकर जारी प्रयासों के चलते देश के खनन क्षेत्र में नये साल में गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है।
खान सचिव अनिल कुमार जैन ने पीटीआई-भाषा से कहा कि सुधारों से कम-से-कम 500 खनिज ब्लॉक की नीलामी का रास्ता साफ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 पूर्व और भविष्य को जोड़ने वाला साल साबित होगा।
उन्होंने कहा कि बाजार ताकतों (मांग और आपूर्ति) से इस्पात की कीमतों पर प्रभाव पड़ा लेकिन कोविड-19 महामारी से इस साल खनिज उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
जैन ने कहा कि महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ का कई क्षेत्रों पर असर पड़ा। लेकिन पिछले सात-आठ महीनों में लौह अयस्क का निर्यात का आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी बेहतर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2021 में खनन क्षेत्र में तीव्र गतिविधियां देखने को मिलेंगी क्योंकि जो सुधार कुछ समय से लंबित हैं, उन्हें जनवरी माह में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसमें एमएमडीआर कानून (खान एवं खनिज (विकास और नियमन) कानून, 1957) में कुछ बदलाव और अन्य नियमों में संशोधन शामिल हैं। नियमों में बदलाव का मकसद क्षेत्र को उदार बनाना है।’’
जैन ने कहा, ‘‘इन सुधारों से बड़ी संख्या में खनन ब्लॉक उत्पादन के दायरे में आ सकेंगे। इससे ज्यादातर खनिज संसाधनों के उत्पादन में उछाल देखने को मिलेगा... ।’’
आधिकारिक आंकड़े के अनुसार देश का लौह अयस्क का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान 70.26 प्रतिशत उछलकर 2.926 करोड़ टन रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 1.719 करोड़ टन था।
सचिव ने कहा, ‘‘सरकार ने शुरुआत में जब आवश्यक क्षेत्रों की पहचान की और जिसके लिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, इसमें खनन क्षेत्र (आवश्यक क्षेत्र) शामिल था। इससे मदद मिली और इसने लोगों को रोजगार दिया और अयस्क का उत्पादन जारी रखा जा सका।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि लौह अयस्क निर्यात का आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के पहले सात-आठ महीनों में बेहतर रहा। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत सरकार इस क्षेत्र के महत्व को लेकर सजग थी और इसका देश को लाभ भी मिला।’’
हालांकि, खनन कंपनियों के निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) ने कहा कि महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ के कारण 2020 काफी चुनौतीपूर्ण साल रहा।
एफआईएफआई के महासचिव आर के शर्मा ने कहा, ‘‘खनन क्षेत्र में पहले से नरमी थी और ऊपर से कोविड-19 महामारी दोहरी मार साबित हुई।’’
उन्होंने कहा कि प्रतिकूल स्थिति के बाद भी क्षेत्र ने संकट के दौरान मजबूती दिखायी और यथासंभाव खनन गतिविधियां जारी रही।
सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिये खनन कानून में संशोधन किया।
संशोधित खनन कानून के लागू होने के बाद परिचालन वाले 28 खदानों (ओड़िशा में 24 लौह अयस्क, लौह और मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खदान तथा कर्नाटक में चार लौह अयस्क खदानें) की सफलतापूर्वक नीलामी हुई। इन खदानों की अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही थी।
शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में खनन क्षेत्र का योगदान बढाना है।
नये साल में संभावना के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार एमएमडीआर कानून में संशोधन के जरिये खनन क्षेत्र में और सुधार लाना चाहती है। इससे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
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