संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 पेश किया। इस सर्वेक्षण के मुताबिक इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ 6.75 प्रतिशत रही जो अगले वित्त वर्ष में 7-7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त मंत्री ने रोजगार, कृषि पर जोर देने की बात कही। वित्त वर्ष 2018-19 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। उससे पहले जानें आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ प्रमुख बातें...
1. इस साल जीडीपी 6.75 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में जीडीपी 7 से 7.5 प्रतिशत की दर बढ़ सकती है। पिछले साल अगस्त में मध्यावधि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था जिसमें जीडीपी की वार्षिक दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
2. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय हैं। कीमतें स्थिर रखने का प्रयास किया जाएगा।
3. अगले वित्त वर्ष में कृषि, शिक्षा और रोजगार पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जीएसटी को भी ठीक तरीके से स्थापित किया जाएगा।
4. इस साल मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ 8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
5. इस साल एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.1 प्रतिशत रही है।
6. नोटबैन और जीएसटी के फैसलों के बाद 80 लाख नए टैक्सपेयर्स जुड़े हैं। इनमें 50 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी है।
7. महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां सबसे बड़ी संख्या में जीएसटी पंजीकरण कराए गए। यूपी और पश्चिम बंगाल में नए करदाताओं के पंजीकरण में बढोत्तरी दर्ज की गई।
8. भारतीय इतिहास में पहली बार पांच राज्यों - महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में 70 प्रतिशत निर्यात रिकॉर्ड हुआ। भारत का अंदरूनी व्यापार भी काफी बढ़ा है।
9. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।