नयी दिल्ली, सात दिसंबर उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बैंक गारंटी को जमानती बांड से बदलने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उद्योग मंडल ने म्यूनिसिपल बांड बाजार के विकास पर जोर दिया है जिससे स्थानीय शहरी निकाय कोष जुटा सकेंगे।
आगामी बजट 2022-23 के लिए अपने सुझावों में सीआईआई ने कहा है कि सरकार को निवेश पर अपने रुख को कायम रखना चाहिए और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए।
सीआईआई के अध्यक्ष टी वी नरेंद्रन ने मंगलवार को इन सिफारिशों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था में मजबूत पुनरुद्धार का संकेत दिख रहा है, ऐसे में यह भविष्य की चुनौतियों मसलन प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उचित समय है।’’
बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर सीआईआई ने कहा कि सरकार को बैंक गारंटी को जमानती बांड से बदलने पर विचार करना चाहिए। साथ ही म्यूनिसिपल बांड बाजार का विकास भी किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय शहरी निकाय ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिए कोष जुटा सकें।
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