लेह, 29 मई केंद्र सरकार ने लद्दाख के दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से 1,309.71 करोड़ रुपए की संशोधित लागत के साथ ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे इस केंद्रशासित क्षेत्र में का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी और कॉर्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा ।
एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को बताया कि परियोजना के पूरी होने पर सेना और दूरदराज के गांवों को 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा भी मिलेगी।
उपराज्यपाल आर के माथुर ने परियोजना को मंजूरी मिलने पर लद्दाख के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि 1,309.71 की लागत के साथ यहां दूर दराज के इलाकों तक कुल 307 किलो मीटर लंबी 220 केवी की डीसी लाइन स्थापित करने को मंजूरी मिली है। इसमें कारगिल-पाडुम (जंस्कर) (207 किलोमीटर) एवं फयांग से दिस्कित (नुबरा) (100 किलोमीटर) की दो लाइनें और दो सब स्टेशन बनाए जाएंगे। एक 220/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन दिस्कित, नुबरा (50 एमवीए) में और और एक पाडुम, जंस्कर (50 एमवीए) में बनाया जाएगा।
उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विद्युत मंत्री आर के सिंह का आभार जताया।
केंद्रशासित क्षेत्र के सचिव (विद्युत) रविंदर कुमार ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015 का हिस्सा थीं और कई कारणों से अटकी पड़ी थीं।
कुमार ने बताया कि उप राज्यपाल, उनके प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से अब इसे मंजूरी दे दी गयी और निविदा जारी करने का काम शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने परियोजनाओं की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रपट) लागत 354.74 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,309.71 करोड़ रुपए कर दी है।
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