उत्तराखंड विधानसभा में 2021--22 के लिये 57,400.32 करोड रुपये का बजट पेश
By भाषा | Updated: March 4, 2021 19:31 IST2021-03-04T19:31:13+5:302021-03-04T19:31:13+5:30
उत्तराखंड विधानसभा में 2021--22 के लिये 57,400.32 करोड रुपये का बजट पेश
गैरसैंण (उत्तराखंड), चार मार्च उत्तराखंड विधानसभा में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 57,400.32 करोड रूपये का बजट पेश किया जिसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन और कृषि पर खास जोर दिया गया है।
विधानसभा में भोजनावकाश के बाद 114 करोड रूपये राजस्व अधिशेष वाला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार होगा।
इस बजट में विभिन्न माध्यमों से सरकार की कुल आय 57,024.22 लाख रूपये अनुमानित की गई है जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड रूपये अनुमानित है। कर से 20,195.43 करोड़ रूपये तथा करेत्तर राजस्व से 23,995.81 करोड़ रूपये अनुमानित है।
बजट में राजस्व व्यय 44,036.31 करोड रुपये जबकि पूंजीगत व्यय 13,364.01 करोड रुपये रहने का अनुमान रखा गया है।
राज्य सरकार के वेतन भत्तों के लिये 16,422.51 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है जबकि पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति के लाभों पर व्यय 6,400.19 करोड का व्यय अनुमानित है। ब्याज के भुगतान पर 60,052.19 करोड जबकि ऋण के भुगतान पर 4241.57 करोड प्रस्तावित है।
हांलांकि, बजट में राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है लेकिन राजकोषीय घाटा 8984 करोड़ रू तथा 2931.90 करोड रूपये के प्रारंभिक घाटे का आकलन किया गया है।
बजट में सर्वाधिक 29.58 फीसदी व्यय वेतन भत्तों और मजदूरी पर प्रस्तावित है तथा इसके बाद अन्य व्ययों पर 15. 79 प्रतिशत तथा वृहत तथा लघु निर्माण कार्यो पर 15.01 फीसद और पेंशन आदि पर 13. 03 प्रतिशत खर्च किया जाना है।
बजट में सबसे अधिक प्राप्तियां केन्द्र सरकार की सहायता अनुदान से आकलित है जिसका हिस्सा 35.83 प्रतिशत है।
बजट में कृषि कार्य एवं अनुसंधान के लिए 1,108 करोड रू, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3,188 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है।
बजट भाषण की शुरूआत रावत ने उत्तराखण्ड आंदोलन के शहीदों, देश की रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान करने वाले सैनिकों और कोविड-19 की रोकथाम में काम करने वाले विभिन्न वर्गो को नमन करते हुए की।
उन्होंने कोरोना के आर्थिक प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित 2.40 लाख व्यक्तियों को 2000 रू प्रति व्यक्ति की दर से एकमुश्त आर्थिक सहायता दी गई। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट समेत व्यवसायिक उपभोक्ताओं को उस अवधि के लिए बिजली के बिलों में फिक्सड चार्ज में छूट दी गई।
हाल में चमोली जिले में आई आपदा के संबंध में मुख्यमंत्री रावत ने आपदा प्रबंधन टीम का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए आपदा की विभीषिका को सीमित करने में मदद की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में बहुत से ऐसे कार्य हुए है जो पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे जिनमें ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम आल वेदर सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण परियोजना, जमरानी बहुदेश्यीय परियोजना, नमामि गंगे योजना आदि शामिल हैं।
बजट के समापन पर मुख्यमंत्री ने गैरसैण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी की जिसमें कुमाउ एवं गढ़वाल के चार जिले शामिल किए जायेंगे।
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