Budget 2024: इस बार बजट में इन आयकर लाभों पर होगी खास नजर, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा
By अंजली चौहान | Published: January 5, 2024 03:15 PM2024-01-05T15:15:36+5:302024-01-05T15:15:52+5:30
इस आर्टिकल में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आप चार आयकर लाभों की उम्मीद कर सकते हैं।
Budget 2024: इस बार बजट में इन आयकर लाभों पर होगी खास नजर, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा
Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश करेंगी। आगामी केंद्रीय बजट पुरानी चिंताओं को दूर करने और भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए मंच तैयार करने का अवसर प्रस्तुत करता है। इसकी पूरी संभावना है कि यह बजट राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता देगा और लोकलुभावन उपायों से परहेज करेगा।
इस बार का बजट काफी अहम है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आ रहा है ऐसे में आम जनता की खासा उम्मीदें हैं कि सरकार उनके हित में बजट पेश करेगी।
बजट 2024 में आयकर के इन लाभों पर विशेष नजर
1- पूंजीगत लाभ कराधान को आसान बनाना
कैपिटल गेन टैक्स कर व्यवस्था की जटिलता निवेशकों के लिए चुनौतियां खड़ी करती है, जिसमें परिसंपत्ति वर्ग, होल्डिंग अवधि, कर दरें और निवास स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करना पड़ता है। ऐसे में इस बार जनता सरकार से उम्मीद कर रही कि सरकार इक्विटी और ऋण उपकरणों के वर्गीकरण को सुव्यवस्थित करे। सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए कर उपचार को एकीकृत करना चाहिए और इंडेक्सेशन प्रावधानों को सरल बनाए।
2- 80D कटौती सीमा
चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80डी के तहत कटौती सीमा को व्यक्तियों के लिए ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000 से ₹75,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत को दर्शाता है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि नई कर व्यवस्था में धारा 80डी का लाभ बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।
3- घर खरीदारों के लिए टीडीएस अनुपालन को आसान बनाना
वर्तमान में, ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीद पर 1% टीडीएस काटा जाता है। जबकि यह प्रक्रिया निवासी विक्रेताओं (फॉर्म 26क्यूबी का उपयोग करके) के लिए सीधी है, यह अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विक्रेताओं के लिए अधिक जटिल हो जाती है।
4- एचआरए छूट के लिए बेंगलुरु को मेट्रो सिटी माना जाएगा
भारतीय संविधान द्वारा मेट्रो शहर के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद, बेंगलुरु को आयकर उद्देश्यों के लिए गैर-मेट्रो के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अन्य मेट्रो शहरों में उपलब्ध 50% के बजाय अपने निवासियों के लिए एचआरए कटौती को 40% तक सीमित कर रहा है।
(नोट: बजट 2024 पेश होने से पहले इस लेख में केवल अनुमान लगाया गया है और यह किसी तरह के बदलाव की पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में बजट के बारे में सटीक जानकारी के लिए 1 फरवरी तक का इंतजार करें।)
