संसद में वित्त मंत्री ने गुरुवार को बजट 2018 के दौरान देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति के वेतनमान को बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतनमान के तौर पर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति की तनख्वाह को लेकर पहले भी मांग उठती रही है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति को 1.5 रुपये वेतनमान के तौर दिए जाते हैं। जबकि अन्य भत्तों आदि को मिलाकर 5 लाख रुपये तक उन्हें दिया जा सकता था। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट 2018 में यह साफ किया कि यह सीमाएं बढ़ाई जाएंगी।
वित्त मंत्री ने उप राष्ट्रपति की तनख्वाह को भी बढ़ाने का ऐलान किया। अब उप राष्ट्रपति को प्रतिमाह 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। जबकि राज्यपाल की तनख्वाह अब 3 लाख रुपये होगी।
बजट 2018 भारत 542 सांसदों के लिए भी एक बड़ी खबर लेकर आया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने दौरान कहा कि उनकी सरकार सांसदों की तनख्वाह, भत्तों आदि का नये सिरे अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद उनके वेतनमान की सीमा समय करेगी। इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सांसदों की तनख्वाह को लेकर सरकार हर पांच साल में विश्लेषण करेगी और उनके वेतमान में बदलाव किए जाएंगे। फिलहाल भारतीय सांसदों को 50,000 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है। अन्य भत्तों आदि को मिलकर यह 75000 रुपये तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार विस्तार से चर्चा करेगी। इसके बाद इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है हालिया कुछ दिनों से भाजपा नेता वरुण गांधी लगातार अमीर सांसदों से सब्सीडी छोड़ने की मांग कर रहे थे। ऐसे में वित्त मंत्री के इस कदम से ऐसी आहट मिल रही है कि सांसदों की सैलरी घटाई तो नहीं जाएगी। लेकिन संभवतः सब्सीडी आदि छोड़ने को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। संसद में ऐसी मांग पहले भी उठती रही है।