मुंबई, आठ मार्च बैंक अधिकारियों के चार संगठनों ने खासकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश में नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा अवांछित दबाव और बैंक के कामकाज में दखल को लेकर चिंता जतायी है।
इस योजना के तहत ठेले, खोमचे वालों को अपना कामकाज शुरू करने के लिये कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में अधिकारियों के संगठनों ने कहा कि कुछ मामलों में बैंक अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी है। इसमें बैंक कामकाज बाधित करना और प्राथमिकी के जरिये प्रशासनिक कार्रवाई करने की बात शामिल हैं।
संयुक्त रूप से लिखे गये पत्र में संगठनों ने कहा, ‘‘हमारे कुछ सहयोगियों ने बताया कि कुछ जगहों पर नगर निगम के पदाधिकारी बैंक शाखा पहुंचकर बैंक के कामकाज में दखल देकर माहौल खराब करते हैं। यह खासकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मामले में देखा जा रहा है।’’
पत्र को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कान्फेडरेशन (एआईबीओसी), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसएिशन (एआईबीओए), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी) और नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) ने मिलकर लिखा है।
श्रमिक संगठनों ने कहा कि नगर निगम के इन पदाधिकारियों के गलत व्यवहार से आतंक का महौल बन गया है। इससे पूरे राज्य में बैंक कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ रहा है।
संगठनों ने लिखा है कि सभी बैंकों को पेशेवर तरीके से प्रस्तावों पर गुण और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निर्णय लेने की स्वायत्तता दी गयी है। अगर इसमें दखल दिया जाता है तो न केवल माहौल बिगड़ेगा बल्कि सभी पक्षों के हित भी प्रभावित होंगे।
चारों संगठनों ने कहा कि मामले में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और मुख्यमंत्री से राज्य में बैंकों के कामकाज में ईमानदारी, स्वायत्तता और शांति बनाये रखने के लिये राज्य प्रशासन को इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
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