गुवाहाटी:असम सरकार ने अगले महीने से चाय बागान मज़दूरों की दैनिक मज़दूरी में 30 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। यह बढ़ोतरी राज्य के बड़े चाय बागानों के साथ-साथ छोटे चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों पर भी लागू होगी। असम देश का सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला राज्य है। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पहले किए गए वादे को पूरा करता है। अधिसूचना के अनुसार, चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की 26 फरवरी को हुई बैठक के बाद, संशोधित अंतरिम मजदूरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
इस वृद्धि के साथ, ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बागान श्रमिकों को वर्तमान ₹250 से बढ़कर ₹280 प्रतिदिन मिलेंगे। बराक घाटी के श्रमिकों की मजदूरी वर्तमान ₹228 से बढ़कर ₹258 प्रतिदिन हो जाएगी। संशोधित मजदूरी ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में स्थित छोटे चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू होगी।
यह निर्णय 27 फरवरी को असम मंत्रिमंडल द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अंतरिम वेतन वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम चाय बागान क्षेत्र में मजदूरी को नए केंद्रीय श्रम संहिता के प्रावधानों के अनुरूप लाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पहले ही संकेत दिया था कि सरकार का लक्ष्य अगले छह महीनों के भीतर दैनिक मजदूरी को ₹300 से ऊपर ले जाना है। राज्य सरकार, चाय बागान प्रबंधन निकायों और बागान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघों के बीच कई दौर की चर्चाओं के बाद यह संशोधन किया गया है।
चाय बागान श्रमिक असम के सबसे बड़े श्रमिक समूहों में से एक हैं और बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए लंबे समय से अधिक मजदूरी की मांग कर रहे हैं। यह नवीनतम संशोधन अक्टूबर 2023 में घोषित पिछली वेतन वृद्धि के बाद किया गया है, जब चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में ₹18 की वृद्धि की गई थी।
मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआई नियम सरल किये
सरकार ने मंगलवार को चीन समेत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को सरल बना दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2020 के प्रेस नोट-3 में संशोधन किया गया है।