बेंगलुरु, 23 दिसंबर फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (एफकेसीसीआई) ने राज्य सरकार से कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) यार्ड में या तो एक समान शुल्क लगाने या इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है।
सरकार ने 16 दिसंबर को कर्नाटक भर में एपीएमसी यार्ड में मंडी शुल्क को 0.35 प्रतिशत से बढ़ा कर एक प्रतिशत करने की घोषणा की । व्यापारी इस फैसले से नाराज हैं।
एफकेसीसीआई के अध्यक्ष पी एम सुंदर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने सहकारिता मंत्री एस टी सोमशेखर से मुलाकात कर अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा।
एफकेसीसीआई ने बाद में बयान में कहा कि उसने एपीएमसी यार्ड में समान मंडी शुल्क लगाने या उसे समाप्त करने की मांग की है।
बयान में कहा गया है कि एपीएमसी मंडी यार्ड या एपीएमसी मंडी यार्ड के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को समान अवसर मिलने चाहिए और बाजार शुल्क समान होना चाहिए।
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