पणजी, 31 मार्च गोवा सरकार अभी तक कृषि नीति को अंतिम रूप नहीं दे सकी है, जबकि इस संबंध में विशेष समिति को गठित किए हुए नौ साल हो चुके हैं।
राज्य के कृषि मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने हाल में संपन्न बजट सत्र के दौरान विधानसभा को बताया कि समिति के अध्यक्ष द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद समिति की बैठक नहीं हुई है।
कावलेकर के लिखित जवाब के साथ संलग्न एक दस्तावेज के अनुसार तत्कालीन संसद सदस्य नरेंद्र सवाईकर 2012 में गठित समिति के अध्यक्ष थे।
कावलेकर ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कृषि नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों को भरोसे में लेगी। इस नीति का एक मसौदा पहले ही तैयार हो चुका है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य कृषि नीति तैयार करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कई बैठकें आयोजित की हैं।
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