लाइव न्यूज़ :

मेहुल चौकसी के बाद विदेशी नागरिकता लेने के लिए अमीर भारतीयों में मची होड़, हर साल 70-80 फीसदी का इजाफा

By स्वाति सिंह | Updated: December 9, 2018 11:20 IST

यूके बेस्ड कुछ फर्मों के मुताबिक मेहुल चौकसी के विदेश में नागरिकता मिलने के बाद अन्य भारतीयों की तरह से विदेशी नागरिकता से संबंधित इंक्वायरी लेने वालों की संख्या बढ़ गई है।

Open in App
ठळक मुद्देमेहुल चौकसी के विदेश में नागरिकता मिलने के बाद अन्य भारतीयों की तरह से विदेशी नागरिकता से संबंधित इंक्वायरी लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। भारतीयों की तरफ से विदेशी नागरिकता की लेने वालों में हर साल 70-80 फीसदी का इजाफा हुआ है। अमीर भारतीयों के लिए सेकंड सिटिजनशिप उनका सेकंड ऑप्शन जैसा है।

पंजाब नैशनल बैंक में घोटाले का आरोपी और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के एंटीगुआ की नागरिकता खरीदने के बाद अब ज्यादातर अमीर भारतीयों में यह स्कीम काफी लुभा रही है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के साथ सिटिजनशिप ऑफर या रेजिडेंश राइट देता मिलता है। रिपोर्ट्स की मानें तो बीते कुछ वर्षों चीन और रूस इसका चलन काफी ज्यादा है। 

यूके बेस्ड कुछ फर्मों के मुताबिक मेहुल चौकसी के विदेश में नागरिकता मिलने के बाद अन्य भारतीयों की तरह से विदेशी नागरिकता से संबंधित इंक्वायरी लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। बताया गया है कि अब यह संख्या लगभग दुगुनी हो गई है।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोट के मुताबिक विदेशी नागरिकता संबंध में सुझाव देने वाली और रेजिडेंस-बाइ-इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाने वाली कंपनी 'हेनली ऐंड पार्टनर्स' ने का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में इस मामले में लगभग 320 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। 

वहीं, सेकंड सिटिजनशिप बेचने वाली लंदन की कंपनी नाइटब्रिज्स कैपिटल पार्टनर की रिपोर्ट का दावा है कि भारतीयों की तरफ से विदेशी नागरिकता की लेने वालों में हर साल 70-80 फीसदी का इजाफा हुआ है। 

अब जब यह सवाल उठता है कि आखिर ज्यादातर भारतीय विदेशों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। इस संबंध में हेनली ऐंड पार्टनर्स की मानें तो भारतीय अच्छी लाइफस्टाइल, एजुकेशन, ट्रांसपॉर्ट, साफ हवा और हेल्थकेयर के लिए विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं।वहीं ज्यादातर अमीर भारतीयों के लिए सेकंड सिटिजनशिप उनका सेकंड ऑप्शन जैसा है।

बताया जाता है कि लगभग 80 से 90 फीसदी तक के भारतीय विदेशी नागरिकता मिलने के बाद भी मूल घर नहीं छोड़ते। हालांकि भारतीयों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं है। यह गैर-कानूनी है। इसी वजह है कि ज्यादतर भारतीय रेजिडेंस-बाइ-इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनते हैं।

विदेश की तरह बढ़ते भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं, लेकिन इसके अलावा 30-40 ऐसे देश भी हैं जो भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए तैयार बैठता है। 

वहीं जब से मेहुल चोकसी के एंटीगुआ जाने का खुलासा हुआ है, तब से लोगों को इन ऑप्शन ज्यादा जानकारी लेनी शुरू कर दी है। यही नहीं बल्कि भारत के अमीर अपने वकील और टैक्स अडवाइजर को अमीर क्लाइंट्स को ग्लोबल कंपनियों के पास भी भेज रहे हैं जिससे सेटल होने को लेकर साड़ी जानकरी उन्हें मिल सके।  गौरतलब है कि पिछले हफ्ते यूके ने अपनी गोल्डन वीजा स्कीम को सस्पेंड कर दिया है। 

टॅग्स :मेहुल चौकसी
Open in App

संबंधित खबरें

विश्वभगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सर्वोच्च अदालत ने भारत प्रत्यर्पण दी की मंजूरी

भारतबेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का दिया आदेश

भारत13000 करोड़ रुपये धोखाधड़ीः चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से फिर झटका, जमानत खारिज, सीबीआई की जीत, भारत आएगा भगोड़ा हीरा कारोबारी?

भारतPNB Fraud: मुंबई कोर्ट ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट, 55 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले कोर्ट सख्त

भारतMehul Choksi: 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी?, बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसने की तैयारी, पंकज चौधरी बोले-भगोड़ों और भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे

कारोबार अधिक खबरें

भारतयूपी में स्थापना दिवस के जरिए लोगों के घर-घर पहुंचेगी भाजपा, लोगों को PM मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएँगे पार्टी पदाधिकारी

भारतWATCH: बिहार के सारण जिले में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल, दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे खेत में एक लड़की नेता के पीछे भाग रही है

भारतबिहार में सत्ता हस्तांतरण को लेकर सियासी हलचल हुई तेज, 12 अप्रैल को नीतीश कुमार दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर जारी है मंथन 

भारत'वे बंगाल को खत्म करना चाहते हैं': ममता बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना, चुनावों से पहले किसानों के लिए अलग से बजट का वादा किया

भारतIST की जगह 'महाकाल मानक समय'? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणना ढांचे पर पुनर्विचार का दिया प्रस्ताव