नयी दिल्ली, नौ अप्रैल फिच सल्यूशंस का मानना है कि रिजर्व बैंक के एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करने के फैसले से लगता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय बैंक मुख्य नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं करेगा। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में ब्याज दरों में बदलाव की संभावना नहीं लगती है।
हालांकि, फिच का कहना है कि ‘‘हमें शुरुआत में यह लगा था कि फरवरी में केन्द्रीय बजट की घोषणा के बाद से सरकारी बॉंड प्राप्ति में वृद्धि की गति को थामने के लिये नीतिगत दर में एक और कटौती की जा सकती है।’’
फिच ने एक नोट में कहा है, बहरहाल जी- सैप की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक की तरफ से बॉंड खरीद के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश दिये जाने से भी यही प्रभाव होगा। हो सकता है कि यह प्रभाव दर में कटौती जितना नहीं हो पर इससे भी बॉंड प्राप्ति में हो रही बढ़त में कुछ अंकुश लगेगा।
रिजर्व बैंक ने सात अप्रैल को घोषित नये वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में बैंकों की रेपो दर को चार प्रतिशत पर स्थिर रखा है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने द्वितीयक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिये जी- सैप 1.0 कार्यक्रम की घोषणा की है। यह केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि वह अप्रैल- जून के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी करेगा।
फिच सल्यूशंस ने कहा, ‘‘इस स्थिति को देखते हुये हम फिच सल्यूशंस में अपने पिछले पूर्वानुमान को संशोधित करते हुये यह कहते हैं कि रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2021- 22 के दौरान चार प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रखेगा। इससे पहले हमने वर्ष के दौरान 0.25 प्रतिशत कटौती का अनुमान व्यक्त किया था।
इसके साथ ही फिच सल्यूशंस चालू वित्त वर्ष के दौरान मुद्रासफीति के अपने अनुमान को भी संशोधित कर औसतन पांच प्रतिशत घोषित करती है जो कि इसके पहले के 4.6 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ने से ऐसा होगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।