7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान, एक जनवरी 2022 से लागू होगा
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 30, 2022 03:03 PM2022-03-30T15:03:00+5:302022-03-30T15:16:27+5:30
7th Pay Commission: ईंधन की आसमान छूती कीमतों और महंगाई के बीच महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) को 3% से बढ़ाकर 34% कर दिया है।
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष से पहले खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) को 3% से बढ़ाकर 34% कर दिया है।
इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को तीन प्रतिशत बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसला किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है।’’ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से सरकारी खजाने पर 9,554.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
Union Cabinet hikes Dearness Allowance (DA) of Central Government employees & Dearness Relief (DR) of pensioners by 3% to 34% with effect from 1st January 2022
— ANI (@ANI) March 30, 2022
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब तेल कंपनियों ने पिछले नौ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की है। ईंधन की आसमान छूती कीमतों और महंगाई के बीच महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की गणना श्रम ब्यूरो, मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है। 2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.01 प्रतिशत थी, लेकिन इस साल फरवरी में यह बढ़कर 6.07 प्रतिशत हो गई।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। सरकार ने एक बयान में कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव लगभग ₹9,544 करोड़ प्रति वर्ष होगा। गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी।
