मैं कई वर्षो से कह रहा हूं कि भारत में आयकर की जगह जायकर लगाना चाहिए. यानी लोगों की आमदनी नहीं, खर्च पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि लोग बचत करें और उस बचत की राशि का उपयोग राष्ट्र-निर्माण के लिए भी हो सके.
दुनिया के लगभग एक दर्जन देशों में उनके नागरिकों पर आयकर नहीं थोपा जाता है. लेकिन आयकर की जगह खर्चकर की व्यवस्था लागू करने में काफी पेचीदगियां हैं और उसे लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है. यदि सरकार में इसे लागू करने का फिलहाल साहस नहीं है तो कम से कम वह आयकर व्यवस्था को सुधारने की कोशिश तो करे.
इस बजट में ऐसी कोई कोशिश दिखाई नहीं पड़ी लेकिन पिछली सरकारों ने भी क्या किया? उन्होंने आयकर की सीमा में थोड़ा-बहुत फेर-बदल करके अपना पिंड छुड़ाया. उसका नतीजा क्या हुआ? उसका सबसे ज्यादा खामियाजा नौकरीपेशा मध्यम वर्ग ने भुगता. देश के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 6 करोड़ लोगों ने ही आयकर के फार्म भरे. उनमें से लगभग आधे लोगों ने टैक्स दिया.
यानी मुश्किल से 2 प्रतिशत लोग टैक्स भरते हैं, जबकि दुनिया के जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों में लगभग 30 से 50 प्रतिशत लोग इनकम टैक्स भरते हैं. भारत के इन दो प्रतिशत लोगों में से डेढ़ प्रतिशत से भी ज्यादा लोग मध्यम वर्ग के नौकरीपेशा लोग हैं. वे अपनी आमदनी छिपा नहीं सकते लेकिन जो करोड़पति, अरबपति और खरबपति लोग हैं, उन पर इतना ज्यादा टैक्स थोप दिया जाता है कि वे टैक्स बचाने के एक से एक नए तरीके खोज लेते हैं.
उन्हें टैक्स-चोरी के लिए मजबूर किया जाता है. लेकिन देश के किसानों पर कोई टैक्स नहीं है. छोटे किसानों को जाने दें लेकिन 5-10 एकड़ से ज्यादा के किसानों पर टैक्स क्यों नहीं है? खेती के नाम पर नेता, अफसर और मोटे पूंजीपति अपनी अरबों रुपए की काली कमाई को उजली करते रहते हैं. जिन गरीब लोगों से सरकार आयकर नहीं लेती है, वे भी जीवन भर अपना पेट काटकर तरह-तरह के टैक्स भरते रहते हैं.
इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि आयकर की मात्रा काफी घटानी चाहिए और देश के कम से कम 60-70 करोड़ लोगों को आयकरदाता बनाना चाहिए. इसमें बड़े और मध्यम किसानों को भी जोड़ना चाहिए.