वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉग: हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करें
By वेद प्रताप वैदिक | Published: January 1, 2022 02:53 PM2022-01-01T14:53:35+5:302022-01-01T15:33:34+5:30
अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की एच्छिक पढ़ाई जरूर हो लेकिन भारतीय भाषाओं के जरिये देश के उच्चतम पदों तक पहुंचने की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। हिंदी अपने आप आ जाएगी. जो हिंदी नहीं सीखेंगे, वे अपने प्रांत के बाहर जाकर क्या करेंगे? वे अपना नुकसान खुद क्यों करेंगे?
अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की एच्छिक पढ़ाई जरूर हो लेकिन भारतीय भाषाओं के जरिये देश के उच्चतम पदों तक पहुंचने की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए।
हिंदी को लेकर तमिलनाडु में फिर बवाल मच सकता है। केरल तथा कुछ अन्य प्रांतों में उनके राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों में पहले से टकराव हो रहा है। उस टकराव का मुद्दा है- विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति लेकिन तमिलनाडु में मुद्दा यह बन गया है कि उसकी पाठशालाओं में केंद्र का त्रिभाषा-सूत्र लागू किया जाए या नहीं?
राज्यपाल आर.एन.रवि ने तमिलनाडु की सभी शिक्षा-संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यार्थियों को तमिल, हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाएं। लेकिन तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार का कहना है कि वह बच्चों की पढ़ाई में हिंदी को अनिवार्य नहीं करेगी।
हिंदी का विकल्प खुला रहेगा। जो बच्चा पढ़ना चाहेगा, वह पढ़ेगा। किसी भाषा को किसी भी राज्य पर थोपना गलत है। द्रमुक के स्वर में स्वर मिलाते हुए तमिलनाडु की भाजपा ने भी हिंदी की अनिवार्य पढ़ाई का विरोध किया है। गत वर्ष जब एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने, तभी उन्होंने कह दिया था कि वे नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा-सूत्र को लागू नहीं करेंगे।
हमें सोचना चाहिए कि अकेले तमिलनाडु के नेता इस तरह की घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? इसका एकमात्र कारण है, उस प्रांत की हिंदी-विरोधी राजनीति! हिंदी-विरोध के दम पर ही तमिलनाडु की राजनीति चलती रही है। अन्नादुरई, करुणानिधि, जयललिता, स्टालिन आदि हिंदी-विरोध के दम पर ही वहां मुख्यमंत्री बने हैं।
1965-66 में जब मेरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शोधग्रंथ को हिंदी में लिखने की बात उठी थी तो अन्नादुरई, के. मनोहरन और अंबाजगन- जैसे सांसदों ने संसद को ठप कर दिया था और तमिलनाडु के हिंदी-विरोधी आंदोलन में स्वतंत्र राष्ट्र की मांग भी उठा दी गई थी। अब तमिलनाडु में पहले जैसा हिंदी विरोध नहीं है लेकिन उसमें किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वह हिंदी के पक्ष में अपना मुंह खोल सके।
हिंदी की उपयोगिता अब इतनी बढ़ गई है कि उसे तमिल बच्चे अपने आप सीखेंगे। उसे आपको उन पर थोपने की जरूरत नहीं है। वे खुद उसे खुद पर थोपना चाहेंगे। बस जरूरत यह है कि देश की सभी भर्ती परीक्षाओं में आप अंग्रेजी को थोपना बंद कर दें।
अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की एच्छिक पढ़ाई जरूर हो लेकिन भारतीय भाषाओं के जरिये देश के उच्चतम पदों तक पहुंचने की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। हिंदी अपने आप आ जाएगी. जो हिंदी नहीं सीखेंगे, वे अपने प्रांत के बाहर जाकर क्या करेंगे? वे अपना नुकसान खुद क्यों करेंगे?
