एन. के. सिंह का ब्लॉग: दिल्ली के विकास मॉडल को अपनाएंगी सभी राज्य सरकारें!
By एनके सिंह | Published: February 16, 2020 08:26 AM2020-02-16T08:26:55+5:302020-02-16T08:26:55+5:30
केजरीवाल सरकार ने विकास की सीढ़ी के जरिये जनता के दिलों में घर किया. लिहाजा आने वाले दिनों में तीन स्थितियां बन सकती हैं : दिल्ली का विकास मॉडल पूरे देश की सरकारों के लिए एक अनुकरणीय प्रयास बने. बदलती जन-अपेक्षाएं राजनीतिक वर्ग को मजबूर करें कि वे जाति, संप्रदाय, क्षेत्न, भाषा या आरक्षण की राजनीति को छोड़ शुद्ध रूप से विकास करें और इन सबकी परिणति इस बात में हो सकती है कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल पहले चरण में गैर-कांग्रेस विपक्ष के मुखिया बन कर उभरें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (फाइल फोटो)
राष्ट्र-निर्माण के लिए हमसे जुड़ें और मिस्ड काल दें’ यह संदेश दिल्ली चुनाव दुबारा जीतने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय में लगाया गया. शायद आप के नेता भाजपा-ब्रांड ‘राष्ट्रवाद’ से दो-दो हाथ कर ‘विकास के बिना राष्ट्रवाद नहीं’ टाइप का कोई काउंटर नैरेटिव (प्रति संवाद) विकसित करना चाह रहे हैं. उधर ‘राष्ट्रवादी’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली विधानसभा में हार इस दल की पिछले दो सालों में सातवीं हार है.
इस चुनाव में भी पार्टी के रणनीतिकारों ने केवल एक ही मुद्दा रखा - नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को ‘वो-बनाम-राष्ट्र’ बताना. दिल्ली की जनता इस ‘हम-बनाम-वो (राष्ट्रद्रोही)’ के बहकावे में नहीं आई.
दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के दो संदेश बिलकुल स्पष्ट हैं. पहला : जनता का संकीर्ण सोच से ऊपर उठ कर स्थायी और नैतिकता-सम्मत कल्याण को ही तरजीह देना और दूसरा : जनता की इस बदली सोच के कारण केवल विकास को ही ‘मूल-मंत्न’ मानना राजनीतिक वर्ग की मजबूरी.
केजरीवाल सरकार ने विकास की सीढ़ी के जरिये जनता के दिलों में घर किया. लिहाजा आने वाले दिनों में तीन स्थितियां बन सकती हैं : दिल्ली का विकास मॉडल पूरे देश की सरकारों के लिए एक अनुकरणीय प्रयास बने. बदलती जन-अपेक्षाएं राजनीतिक वर्ग को मजबूर करें कि वे जाति, संप्रदाय, क्षेत्न, भाषा या आरक्षण की राजनीति को छोड़ शुद्ध रूप से विकास करें और इन सबकी परिणति इस बात में हो सकती है कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल पहले चरण में गैर-कांग्रेस विपक्ष के मुखिया बन कर उभरें.
दरअसल यह इसलिए भी संभव है क्योंकि ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी अपने राज्यों से निकल नहीं सकते और शरद पवार अपनी उम्र के कारण नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं हैं. यह विकल्प कांग्रेस के जड़त्व को भी झकझोरेगा और उसे या तो एक जनोन्मुख, कैडर आधारित और बहु-स्तरीय नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में फिर से खड़े होने को तत्पर करेगा या गैर-कांग्रेस विपक्ष के साथ समाहित होने को मजबूर करेगा. लेकिन एक तीसरा पहलू है : भाजपा का अपनी राजनीति को बहुसंख्यकवाद से निकाल कर यानी ‘वो बनाम हम’ के द्वंद्व से निकाल कर शुद्ध विकासपरक, सर्वोपयोगी और उसी के कथनानुसार ‘सबका साथ’ वाली बनाना.
आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं ने प्रबल समर्थन देकर दुबारा अपना भाग्य-नियंता बनाया. इस 1600 वर्ग किलोमीटर वाले राज्य में भाजपा को संदेश था कि जो असल में हमारे स्वास्थ्य, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे कल्याण के लिए बिजली-पानी मुफ्त देगा वही हमारी पसंद भी होगा. करीब 2.10 करोड़ की दिल्ली की कुल आबादी के लिए सन 2019 में आप सरकार का बजट दूना यानी 60 हजार करोड़ रुपये का हो गया. इसमें से 25 प्रतिशत (15000 करोड़) सरकार ने शिक्षा के लिए आवंटित किया और लगभग साढ़े सात हजार करोड़ (12.5 प्रतिशत) स्वास्थ्य के लिए.
अर्थात दिल्ली के हर परिवार पर यह सरकार हर माह 1500 रुपये स्वास्थ्य के मद में खर्च करने लगी. इस मद में केंद्र सरकार का 139 करोड़ आबादी के लिए खर्च 67484 करोड़ रुपये का है (यानी हरेक परिवार पर प्रतिदिन 6.50 रुपया). इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन कर दी कि निम्न और मध्यम वर्ग महंगे प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने लगा.
मुख्यमंत्नी का मास्टर-स्ट्रोक था ‘फ्री बिजली’. दिल्ली में दो वर्ग हैं -बेहद पैसे वाला छोटा वर्ग और व्यापक असंगठित क्षेत्न का निम्न एवं मध्यम वर्ग जिसकी औसत आय 18000 रु पए से कम है. उसके लिए अच्छी शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली-पानी अकल्पनीय राहत थी. मोहल्ला क्लीनिक से लेकर गरीब बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा एक दिवास्वप्न के साकार होने जैसा था.
