(विक्रमादित्य सिंह सोलंकी)
नई दिल्ली, 2 अगस्त: भारत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी तैयार करने वाली है। इस नई पॉलिसी को पहले छोटे पैमाने पर लागू किया जाएगा और धीरे-धीरे इसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
इस नई पॉलिसी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की घोषणा ग्लोबल ई मोबिलिटी सबमिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। ग्लोबल इ मोबिलिटी सबमीट का उदघाटन 7 सितंबर को किया जाएगा। इस नई पॉलिसी के हिसाब से सरकार पहले 9 प्रदूषित शहरों में बेहतर इकोसिस्टम बनाएगी।
बता दें कि ये पॉलिसी उन्हीं शहरों में लागू किया जाएगा, जिसकी आबादी 40 लाख है। धीरे-धीरे इस पॉलिसी को उन शहरों में भी लागू किया जाएगा जिनकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक है। मुंबई-पुणे और दिल्ली-चंडीगढ़ जैसे बिजी कॉरिडोर में भी इस पॉलिसी के लागू होने की बात चल सकती है।
खबरों के मुताबिक सरकार ऑटोमोबील कंपनियां को 100 दिन का ग्लोबल चैलेंज दे सकती है। इस चैलेंज के तहत उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण, बैटरी और चार्जिंग इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मौका दिया जा सकता है। हालांकि युनियन ट्रांसपोर्ट मंत्री नितीन गडकरी ने इसी साल फरवरी में कहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग से कोई पॉलिसी नहीं तैयार किया जाएगा।
सरकार इलेक्टिक गाड़ियों पर पहले से ही काम कर रही है। इसके लिए सरकार संबंधित विभाग से बात चला रही है। खबरों कि मानें तो Ola और Uber जैसे प्राइवेट टैक्सी कंपनी को सब्सिडी देने के बारे में सोचा जा रहा है। इन कंपनी के कारों को FAME योजना के तहत बदला जा सकता है। सरकार का मानना है कि लोग प्राइवेट कारों की जगह Ola और Uber का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन कारों को सबसे पहले बदलने की जरूरत है। इन कंपनी को सरकार नकद सब्सिडी प्रदान करेगी।
बता दें कि सरकार फेम इंडिया स्कीम के तहत वर्ष 2022 तक देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स यानी (फेम) इंडिया स्कीम बनाई है।
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