ब्रिटिश अखबार द गॉर्डियन को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि अमेरिका द्वारा दो अरब डॉलर की मदद रद्द किए जाने की खबर हैरान करने वाली है क्योंकि पाकिस्तान को नागरिक और सैन्य मदद के तौर पर बहुत मामूली राशि आर्थिक मदद के रूप में मिली थी। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पाकिस्तान अपने दम पर आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।
अब्बासी ने कहा, "पता नहीं अमेरिका किस मदद की बात कर रहा है।" अब्बासी ने इस्लामाबाद में दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले पाँच सालों से अमेरिका से हर साल एक करोड़ डॉलर से कम की सालाना मदद मिल रही थी। अब्बासी ने कहा, "हमने अखबारों में पढ़ा कि 25 करोड़ डॉलर या 50 करोड़ डॉलर या 90 करोड़ डॉलर की मदद रोकी जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस मदद की बात की जा रही है।"
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जनवरी) को पाकिस्तान को झूठा और धोखेबाज बताया था। ट्रंप ने ट्वीट किया था, "अमेरिका बेवकूफी करते हुए पाकिस्तान को पिछले 15 सालों में 33 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद दे चुका है। बदले में उसे झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान हमारे नेताओं को बेवकूफ समझता है। हम जिन आतंकवादियों को अफगानिस्तान में खोज रहे थे उन्हें पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी। अब और नहीं!" ट्रंप के बयान से साफ हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली 25.5 करोड़ डॉलर (करीब 1600 करोड़ रुपये) की मदद नहीं देगा।
इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (पाँच जनवरी) को कहा कि देश (पाकिस्तान) अपने संसाधनों के बलबूते आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नॉर्ट के हवाले से बताया था कि अमेरिका ने गुरुवार (चार जनवरी) को पाकिस्तान को सैन्य हथियारों की आपूर्ति और सुरक्षा संबधी वित्तीय सहायता रोकने की घोषणा की। मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिकी प्रशासन के साथ सुरक्षा सहयोग के मामले में जुड़ा हुआ है और विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहा है।
सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में अमेरिका के फैसले का प्रभाव उचित समय आने पर स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आने की संभावना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालांकि, इस बात की सराहना की जानी चाहिए की पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों की बदौलत लड़ रहा है, जिस पर 15 सालों में 120 अरब डॉलर खर्च हुआ है। इसने आगे कहा कि पाकिस्तान, "क्षेत्र में सीमा पर स्थिरता बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करना जारी रखने को लेकर प्रतिबद्ध है।"