पीएम मोदी को नेपाल ने ‘सागरमाथा संवाद’ के लिए भेजा न्योता, पाक पीएम को किया आमंत्रित, जानिए मामला
By भाषा | Published: January 24, 2020 01:50 PM2020-01-24T13:50:58+5:302020-01-24T13:50:58+5:30
नेपाल के दौरे पर गये भारतीय संवाददाताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा ‘सागरमाथा संवाद’ का आयोजन दो से चार अप्रैल के बीच किया जाएगा। इसका विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य’ होगा।
इन सभी क्षेत्रीय नेताओं की मेजबानी कर नेपाल को प्रसन्नता होगी।
नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को कहा है कि उनके देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका आयोजन इस वर्ष अप्रैल में किया जाएगा।
विदेश मंत्री ने बताया कि सागरमाथा संवाद फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेपाल के दौरे पर गये भारतीय संवाददाताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा ‘सागरमाथा संवाद’ का आयोजन दो से चार अप्रैल के बीच किया जाएगा। इसका विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य’ होगा।
ग्यावली ने बताया, ‘‘हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’’ उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षेस देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है और इन सभी क्षेत्रीय नेताओं की मेजबानी कर नेपाल को प्रसन्नता होगी ताकि क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चनौतियों पर वे सब एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकें।
ग्यावली ने बताया कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर इस कार्यक्रम का नाम ‘संबाद’ रखा गया है जो दोस्ती का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि इस ‘संबाद’ का मुख्य उद्देश्य जलवायु संकट और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए राजनीतिक नेताओं की दृढ़ इच्छाशक्ति को बढावा देने के लिए आपस में एक आम सहमति बनाना है। दक्षेस देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है।
Nepal Foreign Minister Pradeep Gyawali: Nepal has invited Prime Minister Narendra Modi for the maiden 'Sagarmatha Sambaad' to be held in April this year in Kathmandu. It will be a platform for govt policymakers, researchers, private sectors&civil societies. pic.twitter.com/ZqdAOtohTZ
— ANI (@ANI) January 24, 2020
