(के जे एम वर्मा)
बीजिंग, 12 अगस्त अलीबाबा, टेनसेंट जैसी शीर्ष चीनी कंपनियों के खिलाफ एकाधिपत्य विरोधी कार्रवाई के बीच राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अगले पांच वर्षों के लिए कानून आधारित प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजनाओं का खाका तैयार किया है जिससे उनकी शक्ति और बढ़ सकती है।
सीपीसी और स्टेट काउंसिल के हस्ताक्षर वाला संयुक्त दस्तावेज बुधवार को जारी किया गया जिसमें 2021 से 2025 तक कानून के शासन को बढ़ावा देने की योजना बताई गई है। इसे पिछली पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के आधार पर तैयार किया गया है।
दस्तावेज में कानून पर आधारित सरकार बनाने के लिए सीपीसी नेतृत्व को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
चीन में अलीबाबा, टेनसेंट और कार सेवा ऐप दीदी सहित बड़ी कंपनियों के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच प्रशासन को मजबूत करने वाला यह दस्तावेज सामने आया है। कार्रवाई के कारण अमेरिका और हांगकांग के बाजारों में सूचीबद्ध कई चीनी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
माओत्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर उभरे 68 वर्षीय शी की ताकत लगातार मजबूत होने के बीच इन कंपनियों पर एकाधिकार विरोधी कार्रवाई की गई है। समझा जाता है कि अगले वर्ष, पांच वर्षों का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह सत्ता में बने रह सकते हैं।
उनके सभी पूर्ववर्ती दो कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो गए और शी के आजीवन सत्ता में बने रहने की संभावना है क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने दो कार्यकाल की समय सीमा को संवैधानिक संशोधन से हटा दिया है।
सरकारी शिन्हुआ संवाद समिति ने खबर दी कि सभी क्षेत्रों में कानून आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेज में दिशानिर्देशक सिद्धांतों और इसके लिए संपूर्ण लक्ष्य का जिक्र है।
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