केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाकर 50 कर दी है! जानिए क्या है सच?
By पल्लवी कुमारी | Published: April 27, 2020 03:08 PM2020-04-27T15:08:24+5:302020-04-27T15:08:58+5:30
देश में 24 मार्च की मध्यरात्रि से लॉकडाउन लागू है। जो तीन मई तक जारी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27,892 हो गई है और 872 लोगों की मौत हुई है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मद्देनजर लगे लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर सरकारी खबरों को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। इसी बीच सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर एक फेक न्यूज चल रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटा दी जाएगी और क्या सरकार रिटायरमेंट की उम्र के नियम में कोई बदलाव करने की योजना बना रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बता नहीं है और यह बस एक अपवाह मात्र है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने भी इससे जुड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने DA घटाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इसी ट्वीट में सुब्रमण्यन स्वामी ने यह भी दावा किया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को घटाकर 50 साल करने का फैसला किया है।
Reducing DA and retirement age of government employees to 50 years is a self defeating proposal which Govt if it has already implemented must withdraw before being forced to withdraw by a revolt
— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 26, 2020
जानिए क्या है सच्चाई
सरकारी मीडिया के मुताबिक सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 50 साल करने का कोई फैसला नहीं लिया है। PIB फैक्ट चेक ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक न्यूज रिपोर्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस खबर का खंडन किया है।
Claim: A web news portal claims Centre is likely to reduce retirement age of Central Government employees to 50 In #Coronavirus Crisis#PIBFactCheck: The claim made within the report is false. Centre is neither planning nor discussing any such move#COVID19#IndiaFightsCoronapic.twitter.com/d9jaWnUwxs
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 26, 2020
PIB ने ट्वीट में लिखा गया है, ''एक वेब न्यूज पोर्टल ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संकट के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटारमेंट की उम्र घटाकर 50 साल की जा सकती है।
इस रिपोर्ट में किया गया दावा गलत है। केंद्र सरकार न तो ऐसी कोई योजना बना रही है और न ही ऐसी किसी योजना पर चर्चा की गई है।