लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान 32 प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगा दी। जिसके तहत यूपी के लोगों को 5G सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के साथ ही पांच निजी यूनिवर्सिटी खोलने जाने के प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वॉटर टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 पर ही सहमति जताई गई।
इस पॉलिसी के तहत अब सूबे विंध्य, बुंदेलखंड और हिमालय की तराई क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किलों और हवेलियों में हेरिटेज होटल खोलने तथा पर्यटन विभाग की बंद पड़े आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर लीज पर देने का फैसला किया गया है।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, नई वॉटर टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी के चलते जल्दी ही यूपी वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी पहचाना जाएगा। यह नीति यूपी में अंतर्देशीय समस्त भू-आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विंध्य व बुंदेलखंड क्षेत्रों में पहाड़ियां, हिमालय के तराई क्षेत्र में लगभग 16,620 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र के साथ अनेक सुंदर परिदृश्य, वन विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुंदर झरने, बांध, जलाशय एवं झीलें होने के चलते प्रदेश में जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा एवं जल क्रीड़ा की काफी संभावनाएं हैं।
इसी को देखते हुए प्रदेश में हम इसकी नीति को लेकर लायी गई हैं इस नीति के अंतर्गत कार्यवाही के लिए नोडल एजेंसी मंडल स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट का सृजन करेगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में पूर्व सैनिकों को सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करेगा।
हेरिटेज बिल्डिंग का भी होगा कायाकल्प
उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किलों और हवेलियों में हेरिटेज होटल खोलने को लेकर पर्यटन मंत्री ने बताया कि बीते तीस वर्षों में पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किलों और हवेलियों में हेरिटेज होटल खोलने के प्रयास किए जा रहे थे, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली. ऐसे अब सूबे की योगी सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है।
इस संबंध में तैयार की गई योजना के अनुसार सरकार ने तय किया है कि ऐतिहासिक किलों और हवेलियों (बिल्डिंग) को पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज टूरिज्म यूनिट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें हेरिटेज होटल, हेरिटेज म्यूजियम, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होम स्टे, थीमैटिक पार्क, मॉल एक्टिविटी सेंटर,वेलनेस सेंटर समेत अन्य टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंगलवार को मंजूरी मिल गई है। जिसके तहत सूबे की नौ हेरिटेज बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है।
इनमें छतर मंजिल लखनऊ (9.88 एकड़), चुनार किला मिर्जापुर (21.64 एकड़), बरुआसागर किला झांसी (7.39 एकड़), कोठी गुलिस्तां ए-इरम लखनऊ (1.35 एकड़), कोठी दर्शन विलास लखनऊ (1.35 एकड़), कोठी रोशन-उद-दौला लखनऊ (1.7 एकड़), बरसाना जल महल मथुरा (1 एकड़), शुक्ला तालाब कानपुर (6.90 एकड़) और टिकैत राय बिठूर कानपुर (0.217 एकड़) को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा।
पीपीपी मोड पर विकसित होंगे राही पर्यटक आवास गृह
इसके अलावा पर्यटन विभाग के बंद पड़े, घाटे में चल रहे या फिर असंचालित पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 86 राही पर्यटक आवास गृह संचालित थे। इनमें से 31 को पीपीपी मोड पर विकसित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।
इनमें से 10 को ई टेंडरिंग के आधार पर बेस प्राइज से भी अच्छी बिड प्राप्त हुई है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इनमें सोनौली महाराजगंज, बटेश्वर आगरा, गोकुलधाम मथुरा, कालिंजर बांदा, राधा कुंड मथुरा, सांडी हरदोई, नीमसार सीतापुर, देवगढ़ ललितपुर एवं भदोही में राही पर्यटक आवास गृह सम्मिलित हैं। इन्हें पहली बार 30 साल के लिए और फिर 30 साल रिन्यूअल और 2 साल कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कुल 62 वर्षों के लिए लीज पर दिया जाएगा।
कैबिनेट से पास हुए अन्य प्रस्ताव :
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को पारित कराने के संबंध में प्रस्ताव पास।- अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु 40 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए जनपद अयोध्या में भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव पास।- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।- प्रदेश में वाहनों की तकनीक स्वस्थता को सुनिश्चित किए जाने के लिए वाहनों की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना का प्रस्ताव पास।- पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास।- उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रस्ताव पास।- कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पास।- बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।