हर साल जब भी भारत सरकार आम बजट पेश करती है तो नौकरीपेशा और व्यापारियों की खास नजर टैक्स यानी आयकर को लेकर हुए घोषणाओं पर होती है। इसके तहत सरकार टैक्स स्लैब और दूसरी छूट से संबंधित घोषणा करती है। कोई भी छूट या टैक्स स्लैब को बढ़ाने से जुड़ी घोषणा मध्यमवर्ग परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। ऐसे में सभी की नजर इस पर होती है। सरकार इससे जुड़े फैसले कई कारकों को देखकर लेती है। इसमें लोगों की आय, रोजगार सृजन, विकास आदि अहम हैं। Read More
निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुसार पुरानी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की जो दर पहले 34.94 प्रतिशत थी वो अभ घटाकर 25.17 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा नई कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 29.12 प्रतिशत से घटाकर 17.01 प्रतिशत कर दी गई है। ...
मंदी का असर:अर्थव्यवस्था में सुस्ती का आलम ये भी है कि 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स कलेक्शन में केवल 6 प्रतिशत का इजाफा हुआ जबकि इस दौरान पिछले साल यह 18 प्रतिशत था। ...
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में धनाढ्यों पर आयकर अधिभार बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए कहा था कि कर चुकाने वाले राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. ...
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में ही टैक्स में राहत दी है. ऐसे में इस बजट में टैक्स में राहत नहीं दी गई है. टैक्स में राहत करीब 4 महीने पहले ही दी गई थी. ऐसे में इतनी कम अविध में फिर से टैक्स राहत की संभावना नहीं थी. ...
मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्सयोग्य आय पर सरचार्ज लगेगा। ...
बजट 2019: 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. इसका अर्थ यह है कि अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा. ...
चुनाव के बाद का पहला ही वर्ष होने के कारण बजट के लोकप्रिय होने की संभावना वैसे भी नहीं थी. वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं को देखते हुए मोदी सरकार ने काफी संभलकर कदम रखे हैं. सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रु. की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। ...
