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Surya Kant

Surya kant, Latest Hindi News

न्यायालय ने लौह अयस्क निर्यात में कथित शुल्क चोरी की जांच से जुड़ी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया - Hindi News | Court seeks response from Center on plea related to investigation of alleged duty evasion in iron ore exports | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :न्यायालय ने लौह अयस्क निर्यात में कथित शुल्क चोरी की जांच से जुड़ी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एस्सार स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर समेत 61 लोह अयस्क निर्यातक कंपनियों द्वारा 2015 से चीन को लौह अयस्क के निर्यात में कथित शुल्क चोरी की जांच से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से दो सप्ताह में जवाब दे ...

न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया - Hindi News | Court gives protection to suspended IPS officer of Chhattisgarh from arrest | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना एक ‘‘परेशान करने वाली प्रवृत्ति’’ है। अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह और आय के ...

दुर्भावनापूर्ण मामले वापस लेने के खिलाफ नहीं, लेकिन सरकार को उच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी चाहिए : उच्चतम नयालय - Hindi News | Not against withdrawal of malicious cases, but government should seek approval from High Court: Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दुर्भावनापूर्ण मामले वापस लेने के खिलाफ नहीं, लेकिन सरकार को उच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी चाहिए : उच्चतम नयालय

उच्चतम नयायालय ने बुधवार को कहा कि कानून के तहत राज्य सरकारों को "दुर्भावनापूर्ण" आपराधिक मामलों को वापस लेने का अधिकार है और वह ऐसे मामलों को वापस लिए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा गौर किया जाना चाहिए।उच्च ...

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुडे 77 मामले बिना कारण बताए वापस लिये - Hindi News | Uttar Pradesh government withdraws 77 cases related to Muzaffarnagar riots without assigning any reason | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुडे 77 मामले बिना कारण बताए वापस लिये

उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले वापस ले लिये हैं जिनका संबंध ऐसे अपराधों से हैं जिनमें उम्रकैद की सजा हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई ...

रेलवे लाइन परियोजना: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में ''झुग्गियां'' तोड़े जाने पर यथास्थिति का आदेश दिया - Hindi News | Railway line project: Supreme Court orders status quo on demolition of "jhuggis" in Gujarat | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :रेलवे लाइन परियोजना: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में ''झुग्गियां'' तोड़े जाने पर यथास्थिति का आदेश दिया

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में रेलवे लाइन परियोजना के लिए करीब 5,000 झुग्गियों को तोड़े जाने पर मंगलवार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए ...

वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने संबंधी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे: न्यायालय - Hindi News | Will consider listing of petitions for giving senior status to lawyers: SC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने संबंधी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा एक नियम के रूप में ‘मनमाने एवं भेदभावपूर्ण’ गोपनीय मतदान के इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर वह विचार करेगा। न्यायालय ने कहा क ...

कॉलेजियम की सिफारिश वाले नौ में से तीन न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बन सकेंगे - Hindi News | Three out of nine judges recommended by the collegium will be able to become the Chief Justice | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कॉलेजियम की सिफारिश वाले नौ में से तीन न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बन सकेंगे

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने जिन नौ न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए की है, उनमें से तीन भारत के प्रधान न्यायाधीश बन सकेंगे। यदि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम द ...

पेगासस विवाद: शीर्ष अदालत का जांच आयोग गठन के खिलाफ याचिका पर केंद्र व बंगाल सरकार को नोटिस - Hindi News | Pegasus controversy: notice to the Central and Bengal government on the petition against the formation of the Supreme Court's inquiry commission | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पेगासस विवाद: शीर्ष अदालत का जांच आयोग गठन के खिलाफ याचिका पर केंद्र व बंगाल सरकार को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किये जिसमें पेगासस जासूसी के आरोपों की तफ्तीश करने के लिए जांच आयोग गठित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायामूर्ति सू ...