सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
याचिकाकर्ताओं ने गैरकानूनी गतिविधियों को परिभाषित किए जाने, गैरकानूनी गतिविधियों के लिए दंड और जमानत पर लागू प्रतिबंध से संबंधित धाराओं की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है. ...
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को घर से काम करने देने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को 'कारपूलिंग' का सुझाव दे रही है। ...
गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने इस साल 23 मार्च को असम सरकार से कहा था कि अंतिम मसौदे से बाहर किए गए लोगों की नागरिका को खारिज करने की पर्ची जारी करना तेजी से पूरा किया जाएगा। ...
शीर्ष अदालत ने जकिया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या वे एसआईटी के इरादे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? और कहा कि मिलीभगत जैसा शब्द, शीर्ष अदालत द्वारा गठित एसआईटी के लिए बेहद कड़ा शब्द है। ...
Saurabh Kirpal might become first gay judge of Delhi High Court। Kirpal का नाम SC collegium से पास । सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिष्ठr वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की हैं. खास बात है कि अगर सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश मा ...
श्रीवारी दादा ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर में परंपरा के अनुसार अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने दर्शन की प्रक्रिया के बारे में भी शिकायत की थी। ...
सौरभ कृपाल को लेकर पहले करीब चार बार फैसला टल चुका था। उनकी नियुक्ति होती है तो वे पहले ऐसे शख्स होंगे, जिनके समलैंगिक होने की जानकारी सार्वजनिक होने के बावजूद भारत में किसी हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। ...
दरअसल,सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुझाव दिया था कि यूपी सरकार किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर जज की देखरेख में मामले की छानबीन करवाएं। ...
