प्रज्ञा ने कहा, ‘‘मेरे बयान का संदर्भ अलग था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक सदस्य ने सार्वजनिक तौर पर मुझे आतंकवादी कहा। तत्कालीन सरकार ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। मेरे खिलाफ अदालत में कोई आरोप साबित नहीं हुआ। मुझे एक संन्यासी, महिला और सांसद होने के बाद भी आतंकी कहकर अपमानित करने का प्रयास किया गया।’’ प्रज्ञा के बयान के बीच ही विपक्ष के सदस्य खड़े होकर विरोध जताने लगे। भाजपा के सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बचाव में खड़े नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केवल यह देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व गांधीजी के आदर्शों और विचारों का सम्मान करता है। इस विषय पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा ‘‘मैंने पहले ही कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है कि गांधीजी के बारे में कोई भी टिप्पणी रिकार्ड में नहीं जाए।’’ बिरला ने कहा, ‘‘गांधीजी की हत्या के मामले में सदन में, सदन के बाहर किसी को भी महिमामंडित करने की इजाजत नहीं है।’’ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदस्य (प्रज्ञा सिंह ठाकुर) ने स्पष्ट रूप से माफी मांग ली है, अब इस विषय पर चर्चा की जरूरत नहीं है। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।कांग्रेस , तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, वाम दलों समेत विपक्षी दल के सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। गौरतलब है कि प्रज्ञा ने बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस वक्त विवादित टिप्पणी की थी जब द्रमुक सदस्य ए राजा बोल रहे थे।प्रज्ञा की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को भी इस विषय को सदन में उठाया। गौरतलब है कि प्रज्ञा के लोकसभा में दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरूवार को ट्वीट किया था, ‘‘आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकवादी गोडसे को देशभक्त बताया। यह भारत के संसद के इतिहास का एक दुखद दिन है।’’ भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रज्ञा को आतंकी कहा था अत: कांग्रेस को भी इस मामले में माफी मांगनी चाहिए।", "articleBody":"भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लोकसभा में दिये गये बयान के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं की बैठक दोपहर 1:15 बजे अपने चैंबर में बुलाई है।भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में की गयी अपनी विवादित टिप्पणी के लिए शुक्रवार को सदन में माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। हालांकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने उनके बयान पर पुरजोर विरोध जताया और प्रदर्शन जारी रखा।प्रज्ञा ने यह भी कहा कि देश के लिए महात्मा गांधी के सेवाकार्यों का वह सम्मान करती हैं लेकिन ‘‘अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होने के बाद भी एक सदस्य ने सार्वजनिक तौर पर मुझे आतंकवादी कहा।’’ भोपाल से भाजपा सदस्य प्रज्ञा ने कहा, ‘‘बीते घटनाक्रम में मेरी टिप्पणी से किसी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं खेद जताते हुए क्षमा चाहती हूं।’’ उन्होंने कहा कि संसद में दिये गये उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया जो निंदनीय है।
प्रज्ञा ने कहा, ‘‘मेरे बयान का संदर्भ अलग था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक सदस्य ने सार्वजनिक तौर पर मुझे आतंकवादी कहा। तत्कालीन सरकार ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। मेरे खिलाफ अदालत में कोई आरोप साबित नहीं हुआ। मुझे एक संन्यासी, महिला और सांसद होने के बाद भी आतंकी कहकर अपमानित करने का प्रयास किया गया।’’ प्रज्ञा के बयान के बीच ही विपक्ष के सदस्य खड़े होकर विरोध जताने लगे। भाजपा के सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बचाव में खड़े नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केवल यह देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व गांधीजी के आदर्शों और विचारों का सम्मान करता है। इस विषय पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा ‘‘मैंने पहले ही कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है कि गांधीजी के बारे में कोई भी टिप्पणी रिकार्ड में नहीं जाए।’’ बिरला ने कहा, ‘‘गांधीजी की हत्या के मामले में सदन में, सदन के बाहर किसी को भी महिमामंडित करने की इजाजत नहीं है।’’ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदस्य (प्रज्ञा सिंह ठाकुर) ने स्पष्ट रूप से माफी मांग ली है, अब इस विषय पर चर्चा की जरूरत नहीं है। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।कांग्रेस , तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, वाम दलों समेत विपक्षी दल के सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। गौरतलब है कि प्रज्ञा ने बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस वक्त विवादित टिप्पणी की थी जब द्रमुक सदस्य ए राजा बोल रहे थे।प्रज्ञा की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को भी इस विषय को सदन में उठाया। गौरतलब है कि प्रज्ञा के लोकसभा में दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरूवार को ट्वीट किया था, ‘‘आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकवादी गोडसे को देशभक्त बताया। यह भारत के संसद के इतिहास का एक दुखद दिन है।’’ भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रज्ञा को आतंकी कहा था अत: कांग्रेस को भी इस मामले में माफी मांगनी चाहिए।","keywords":"Parliament Winter Session,Om Birla,Bharatiya Janata Party (BJP),modi government,Congress,bhopal,संसद शीतकालीन सत्र,ओम बिरला,भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी),मोदी 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"NewsArticle","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://www.lokmatnews.in/india/parliament-approved-the-bill-giving-ownership-rights-to-the-residents-of-unauthorized-colonies-of/"},"headline": "संसद ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने वाले विधेयक को दी मंजूरी","url":"https://www.lokmatnews.in/india/parliament-approved-the-bill-giving-ownership-rights-to-the-residents-of-unauthorized-colonies-of/","image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/686x514/loksabha_20180739906.jpg", "height": 514, "width": 686 },"thumbnailUrl":"https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/120x90/loksabha_20180739906.jpg","datePublished": "1970-01-01T05:30:00+05:30","dateModified": "1970-01-01T05:30:00+05:30","dateCreated": "1970-01-01T05:30:00+05:30","author": {"@type": "Person","name": "भाषा"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Lokmat News Hindi","legalName":"Lokmat Media Private 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की अरविंद केजरीवाल सरकार के परोक्ष संदर्भ में पुरी ने कहा कि राजनैतिक कारणों से जिन लोगों ने इस काम में रूकावट डाली, अब वे इसे जल्दी करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अदालत में दो साल का समय मांगा था। पुरी ने कहा कि एक अदालती मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें ऐसी कॉलोनियों में वसीयत, जनरल पावर आफ अटर्नी सहित पांच दस्तावेजों को मान्यता देने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति में दिल्ली के 40 लाख लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए विधेयक को मंजूरी दे दी।पुरी ने कहा कि मौजूदा दिल्ली सरकार ने केंद्र को बताया कि जिन एजेंसियों को कॉलोनियों की मैपिंग का काम दिया गया है, वे पूरा नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया कि राजधानी की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 से 50 लाख लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में ही डिजिटल मैपिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए था। हमने अब आगामी 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा करने का फैसला किया है।पुरी ने बताया कि एक पोर्टल इस संबंध में प्रभाव में आ चुका है जिसमें सारे मैप डाले जाएंगे। करीब 600 मैप तैयार भी हो चुके हैं। बाकी सभी 31 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘ जो काम 11 साल में नहीं हुआ, हम उसे 30 दिन में पूरा कर देंगे ।’’उन्होंने कहा कि इसके बाद आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को इन पर प्रतिक्रिया देने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्वामित्व अधिकारों से वंचित लोग इस संबंध में बनाये गये एक अन्य पोर्टल पर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विधेयक में इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पॉवर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण हैं।इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है । इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद, पंजीकरण तथा स्टैंप ड्यूटी में दी जाने वाली रियायत से दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। भाषा दीपक वैभव", "articleBody":"केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की वर्तमान सरकार पर पिछले तीन वर्षों में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के काम में असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार इस विधेयक के माध्यम से ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने का काम करेगी।पुरी ने इन आरोपों को खारिज किया कि दिल्ली में अगले साल के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक पर पिछले सात..आठ महीने से काम चल रहा था और यह कार्य अप्रैल-मई में होने लोकसभा चुनाव से पहले से जारी है। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, ‘‘ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है । ’’दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के परोक्ष संदर्भ में पुरी ने कहा कि राजनैतिक कारणों से जिन लोगों ने इस काम में रूकावट डाली, अब वे इसे जल्दी करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अदालत में दो साल का समय मांगा था। पुरी ने कहा कि एक अदालती मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें ऐसी कॉलोनियों में वसीयत, जनरल पावर आफ अटर्नी सहित पांच दस्तावेजों को मान्यता देने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति में दिल्ली के 40 लाख लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए विधेयक को मंजूरी दे दी।पुरी ने कहा कि मौजूदा दिल्ली सरकार ने केंद्र को बताया कि जिन एजेंसियों को कॉलोनियों की मैपिंग का काम दिया गया है, वे पूरा नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया कि राजधानी की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 से 50 लाख लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में ही डिजिटल मैपिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए था। हमने अब आगामी 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा करने का फैसला किया है।पुरी ने बताया कि एक पोर्टल इस संबंध में प्रभाव में आ चुका है जिसमें सारे मैप डाले जाएंगे। करीब 600 मैप तैयार भी हो चुके हैं। बाकी सभी 31 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘ जो काम 11 साल में नहीं हुआ, हम उसे 30 दिन में पूरा कर देंगे ।’’उन्होंने कहा कि इसके बाद आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को इन पर प्रतिक्रिया देने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्वामित्व अधिकारों से वंचित लोग इस संबंध में बनाये गये एक अन्य पोर्टल पर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विधेयक में इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पॉवर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण हैं।इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है । इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद, पंजीकरण तथा स्टैंप ड्यूटी में दी जाने वाली रियायत से दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। भाषा दीपक वैभव","keywords":"Parliament Winter Session,delhi,संसद शीतकालीन सत्र,दिल्ली,Parliament Winter Session,संसद शीतकालीन सत्र"},{"@context": "https://schema.org","@type": "NewsArticle","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://www.lokmatnews.in/india/ravi-shankar-prasad-confirms-whatsapp-hacking-says-phone-targeted-of-121-people-in-the-country/"},"headline": "रविशंकर प्रसाद ने की व्हाट्सएप हैकिंग पर पुष्टि, कहा-देश में 121 लोगों के फोन को बनाया गया निशाना","url":"https://www.lokmatnews.in/india/ravi-shankar-prasad-confirms-whatsapp-hacking-says-phone-targeted-of-121-people-in-the-country/","image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/686x514/ravi-shankar-prasad3_2017122229.jpg", "height": 514, "width": 686 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बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वॉट्सएप के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने किसी भी तरह की डेटा ब्रीच से इनकार किया था। सरकार की कोशिश है कि आपका डेटा सुरक्षित रहे।इसके साथ ही उन्होंने कहा 'भारतीय और विदेशी दोनों का ही डिजिटल बाजार में योगदान देने के लिए स्वागत है। उन्हें यह समझना होगा कि भारतीयों की रक्षा और सुरक्षा का मुख्य महत्व है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा कदम उठाने चाहिए।वहीं, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं वॉट्सएप इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी आज चेक करने के लिए वॉट्सएप और गूगल का इस्तेमाल किया। सरकार जासूसी कर रही है। आपकी लीडरशिप भली भांति जानती है। मैं मांग करता हूं कि पेगासस के साथ हुई अधिकारिक मीटिंग के मीनट्स सदन के सामने रखे जाएं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि अगर सरकार सही से जवाब देने में विफल रहती है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करके इसकी पूरी करवाई हो सभी दलों से मैं यही अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि क्या सरकार स्वीकार करती है कि उसने जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा, यदि हां, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है। क्या सरकार ने 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"NewsArticle","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://www.lokmatnews.in/india/bjp-mp-rajkumar-ranjan-demands-to-separate-manipur-from-citizenship-bill-in-lok-sabha/"},"headline": "लोकसभा में बीजेपी सांसद ने कहा- नागरिकता विधेयक से मणिपुर को अलग को रखा जाए अलग, इससे प्रदेशवासी हैं चिंतित","url":"https://www.lokmatnews.in/india/bjp-mp-rajkumar-ranjan-demands-to-separate-manipur-from-citizenship-bill-in-lok-sabha/","image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/686x514/om-birla-11_201907101578.jpg", "height": 514, "width": 686 },"thumbnailUrl":"https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/120x90/om-birla-11_201907101578.jpg","datePublished": "1970-01-01T05:30:00+05:30","dateModified": "1970-01-01T05:30:00+05:30","dateCreated": "1970-01-01T05:30:00+05:30","author": {"@type": "Person","name": "भाषा"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Lokmat News Hindi","legalName":"Lokmat Media Private 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वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच नोंकझोंक हुई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एन सुरेश ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई।राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने मुंबई में हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले एक व्यक्ति की मौत का मुद्दा उठाया और कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर चलने वाले गोरखधंधे पर लगाम कसी जानी चाहिए।माकपा के ए एम आरिफ ने जेएनयू में छात्रावास के शुल्क में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की मांग तत्काल मान लेनी चाहिए। कांग्रेस के शशि थरूर और अमर सिंह, भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल, रमाशंकर कठेरिया, सुशील कुमार सिंह और संध्या राय, जदयू के महाबली सिंह और रामप्रीत मंडल, शिवसेना के राहुल शेवाले, नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी और कई अन्य सदस्यों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। ", "articleBody":"भाजपा सांसद राजकुमार रंजन सिंह ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में मांग की कि नागरिकता संशोधन विधेयक से मणिपुर को अलग रखा जाए क्योंकि राज्य के लोग इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। मणिपुर से सांसद 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विवाद खड़ा कर दिया जब द्रमुक सदस्य ए. राजा अदालत के समक्ष नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए उस बयान को उद्धृत कर रहे थे कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा. ठाकुर की टिप्पणी को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि एसपीजी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सिर्फ द्रमुक नेता का बयान ही रिकॉर्ड में जाएगा.लोकसभा सचिवालय ने बाद में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ठाकुर की टिप्पणी ''दर्ज नहीं की गई है.'' राजा ने कहा कि गोडसे ने स्वीकार किया था कि गांधी की हत्या का फैसला करने से पहले 32 सालों तक उसके मन में गांधी के प्रति द्वेष पनप रहा था. राजा ने कहा कि गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि वह एक खास विचारधारा में विश्वास रखता था. विपक्षी सदस्य जहां ठाकुर द्वारा टोकाटाकी के खिलाफ विरोध जता रहे थे वहीं भाजपा सदस्यों ने उनसे बैठ जाने का अनुरोध किया.इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ ए. राजा का बयान रिकॉर्ड में रखा जाएगा. बाद में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी ठाकुर की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मांग की कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त करार दिया था जिसकी वजह से बड़ा राजनीतिक विवाद मचा था. बाद में उन्होंने अपने बयान के लिये माफी मांग ली थी।भाजपा ने तत्काल ठाकुर के बयान से खुद को अलग करते हुए उनसे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि ठाकुर ने पार्टी को बताया कि उन्होंने नाथूराम गोडसे का समर्थन नहीं किया बल्कि वह क्रांतिकारी उधम सिंह के बारे में बोल रही थीं।", "articleBody":"लोकसभा में भाजपा सदस्य प्रज्ञा ठाकुर ने आज तब एक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया जब द्रमुक सदस्य ए. राजा अदालत के समक्ष नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए उस बयान को उद्धृत कर रहे थे कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा. ठाकुर की टिप्पणी को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि एसपीजी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सिर्फ द्रमुक नेता का बयान ही रिकॉर्ड में जाएगा.लोकसभा सचिवालय ने बाद में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ठाकुर की टिप्पणी ''दर्ज नहीं की गई है.'' राजा ने कहा कि गोडसे ने स्वीकार किया था 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Yesterday the Defence Minister gave the clarification on behalf of the government. The MP (Pragya Singh Thakur) has apologised too. https://t.co/v1k0A138Rf
— ANI (@ANI) November 29, 2019
संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है.