भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
हर्षवर्धन ने कहा कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है और सरकार जल्द स्थाई समाधान के तौर पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक लेकर आएगी। उन्होंने कहा, ‘‘एनएमसी विधेयक जल्द संसद में आएगा और स्थाई व्यवस्था बनेगी।’’ ...
केंद्र के दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की तर्ज पर दहेज निषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक 2018 तैयार किया गया है। इससे 1975 में बना पिछला कानून अमान्य हो गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार राज्य में दहेज की मांग पर लगाम लगाने के लिय ...
लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘ संसदीय सौंध के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में तीन जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि इसी दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और लोकसभा में कांग्रेस के ने ...
तोमर से बारिश की कमी और कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के बारे में पूछा गया था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जून में दक्षिणपश्चिम मानसून में 33 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 78 प्रतिशत मौसमी उपखंडों में बारिश कम हुई है। ...
सिंह ने मांग की कि इस संबंध में सरकार को तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए। आप सदस्य की इस मांग से सहमति जताते हुए सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा ‘‘देश महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। बापू को लेकर इस तरह की घटना देश के लिए शर्मनाक ...
उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद बर्क ने शून्यकाल में कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता की बात है कि इस समुदाय के लोगों की भीड़ द्वारा की हत्या कर दी जा रही है। अभी हाल ही में झारखंड में एक युवक की हत्या हुई और फिर पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थानों पर इस त ...
एचएएल, बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ क्या हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार से मेरा अनुरोध है कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्टरी और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी संपत्तियों की पूरी रक्षा करे और इन्हें चलाने वाले मजदूरों और कर्मचारियों व ...
शून्यकाल में यह मुद्दा बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ ...
