भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
इसके अलावा सरकार ने आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल व केबल पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में इन प्रस्तावों की घोषणा की। ...
पिछले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि स्कूली शिक्षा के ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे। वहीं कंपनी कर का योगदान 21 पैसे अनुमानित है। ...
दिल्ली मेट्रो की मौजूदा परिचालन दूरी 342 किलोमीटर है और इसमें 250 स्टेशन हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को देश भर में मेट्रो परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए 17,713 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट में 14 ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है। 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ। यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। ...
साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रुपये दिये गए थे। यानी स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन में इस बार 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बजट में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत ...
भारत-पाक, भारत-चीन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिये 2,129 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गए हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) को 2019-20 के बजट में 23, ...
