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कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) कानून के तहत 5.5 लाख करोड़ रुपये के 17,800 से अधिक मामलों का निपटान एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) के तहत दिवाला प्रक्रिया में जाने से प ...
