दोनों दल अब सीधे तौर पर गांव-गांव और पंचायत-पंचायत जाकर जनता के बीच अपनी बात रखने की रणनीति पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के विरोध कार्यक्रम के जवाब में भाजपा ने प्रदेश स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक विशेष कमेटियों का गठन कर दिया है। ...
कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को "रद्द" करने के खिलाफ "जनता की अदालत" में जाने का भी फैसला किया। ...
इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के अलावा — जिसकी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है — नया कानून अकुशल मज़दूरों के लिए एक वित्तीय वर्ष में वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। ...
नए कानून के तहत सबसे बड़े बदलावों में से एक है ग्रामीण परिवारों के लिए हर फाइनेंशियल साल में कानूनी रोज़गार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना। ...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह आरोप केंद्र द्वारा बकाया राशि चुकाने की समयसीमा एक पखवाड़े के लिए बढ़ाकर 16 नवंबर तक करने के एक दिन बाद आया है। ...
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGA: एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में अधिक महिलाओं को शामिल करने की वकालत करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को औपचारिक बैंक प्रणाली ...
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उपसरपंच, पंच आदि के मानदेय में लगभग तीन गुने वृद्धि का ऐलान किया है। ...
