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उप निरीक्षक पदोन्नति के लिए हेड कांस्टेबल के तौर पर 10 साल की सेवा अनिवार्य, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा - Hindi News | 10 years service head constable mandatory promotion as sub-inspector Madras High Court  | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उप निरीक्षक पदोन्नति के लिए हेड कांस्टेबल के तौर पर 10 साल की सेवा अनिवार्य, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय, न्यायमूर्ति एक आनंद वेंकटेश और न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी की पूर्ण पीठ ने कहा कि सरकारी आदेशों में दिए गए लाभ को प्राप्त करने के लिए, उस लाभ के लिए तय अपेक्षाओं को पूरा करना भी अनिवार्य है। ...

‘इडियट’ के दायरे में मानसिक रूप से मंद बुद्धि लोग भी आते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय ने की टिप्पणी - Hindi News | Term 'Idiot' includes mentally retarded persons too under the purview said Madras High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :‘इडियट’ के दायरे में मानसिक रूप से मंद बुद्धि लोग भी आते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय ने की टिप्पणी

याचिका पर अंतिम बहस के दौरान रघुरमन के अधिवक्ता ने न्यायाधीश से कहा कि लेटर्स पेटेंट के खंड 17 के अनुसार ‘ब्लैक लॉ शब्कोश’ में पाई गई 'इडियट' की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो मानसिक रूप से मंद हैं, जैसे कि इस मामले में याचिकाकर्ता 60 प्रतिशत म ...

तमिलनाडु: आरबीआई अधिकारियों के तमिल राजकीय गीत पर खड़े न होने पर विवाद, राजनीतिक दलों ने आलोचना की, मामला दर्ज - Hindi News | tamilnadu-complaint-filed-against-rbi-officials-for-not-rising-to-tamil-anthem | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तमिलनाडु: आरबीआई अधिकारियों के तमिल राजकीय गीत पर खड़े न होने पर विवाद, राजनीतिक दलों ने आलोचना की, मामला दर्ज

एक कथित वीडियो में जब दर्शक आरबीआई अधिकारियों से पूछते हैं कि वे राष्ट्रगान के दौरान खड़े क्यों नहीं हुए, तो उन्हें यह कहते हुए सुना जाता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एकत्र हुए लोग जब राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश ...

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला : बेटियों को पिता की स्व-अर्जित और विरासत में मिली संपत्ति पाने का हक - Hindi News | Supreme Court Says Daughters To Inherit Fathers Self-Acquired Property If No Will | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला : बेटियों को पिता की स्व-अर्जित और विरासत में मिली संपत्ति पाने का हक

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले क ...

वाराणसी से वाडिप्पट्टि तक चर रही हैं पवित्र गाएं; मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- कोई उनकी मजाक उड़ाने की नहीं कर सकता हिम्मत - Hindi News | tamil nadu news madras high court says India has holy cow grazing from varanasi to Vadipatti call for duty to laugh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वाराणसी से वाडिप्पट्टि तक चर रही हैं पवित्र गाएं; मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- कोई उनकी मजाक उड़ाने की नहीं कर सकता हिम्मत

मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि संविधान में ‘‘हंसने के कर्तव्य'' के लिए शायद एक संशोधन करना होगा। ...

तमिलनाडु: हाईकोर्ट ने गिरफ्तार यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की, CDS रावत की मौत पर डीएमके को बनाया था निशाना - Hindi News | cds bipin rawat chopper crash fir-youtuber-tweet-dmk-madras-high court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तमिलनाडु: हाईकोर्ट ने गिरफ्तार यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की, CDS रावत की मौत पर डीएमके को बनाया था निशाना

तमिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर अपने भाजपा समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले मरिदास को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले के सिलसिले में 27 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।  ...

जल्लीकट्टू के खेल में केवल देसी सांडों को भाग लेने की अनुमति दी जाए: उच्च न्यायालय - Hindi News | Only indigenous bulls should be allowed to participate in the game of Jallikattu: High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जल्लीकट्टू के खेल में केवल देसी सांडों को भाग लेने की अनुमति दी जाए: उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्लीकट्टू के खेल में केवल देसी नस्लों के सांडों को भाग लेने की अनुमति दे।न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन की खंडपीठ ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि आयातित/हाइब्रिड/दूस ...

उच्च न्यायालय ने नये वाहनों का शत- प्रतिशत नुकसान का बीमा अनिवार्य करने के आदेश को स्थगित रखा - Hindi News | High court stayed the order to make it mandatory for new vehicles to have 100% loss insurance | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :उच्च न्यायालय ने नये वाहनों का शत- प्रतिशत नुकसान का बीमा अनिवार्य करने के आदेश को स्थगित रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से पांच साल तक शत प्रतिशत नुकसान की भरपाई करने वाला पूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) कराने के अपने आदेश को फिलहाल स्थगित रखा है। साधारण बीमा कंपनी (जीआईसी) ने अदालत से अनुरोध किया था कि भारतीय बीमा ...