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मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार अगले माह से कक्षा छह से आठ तक के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। सरकार ने इससे पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को 50 प्रतिशत उपस्थिति और सप्ताह में तय दिनों की शर्त के साथ फिर से खोल दिया है। परमार से ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा, ‘‘ हमने अगले महीने के मध्य से विद्यालयों (कक्षा 6 से 8 तक) को फिर से खोलने का मन बना लिया है जो कि कोरोना वायरस संक्रमण के एहतियात के कारण फिलहाल बंद हैं। लेकिन हम इसे लेकर अतिरिक्त सतर्क हैं और महामारी को देखते हुए इस पर निर्णय करेंगे।’’ स्कूली शिक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश के निजी स्कूल सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध कम से कम 45000 निजी स्कूलों ने कोविड-19 के सुरक्षा संबंधी उपायों के अनुपालन के साथ सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने की मांग को लेकर दो सितंबर से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। परमार ने कहा कि वह स्कूलों को फिर से खोलने की योजना पर इस महीने के अंत तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी लेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ माध्यमिक स्कूलों को सप्ताह के तय दिनों में विद्यार्थियों की सीमित संख्या के साथ खोलने की हमारी योजना है। इसके बाद हम प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं को सुरक्षा उपायों के साथ फिर से शुरु करने के बारे में सोचेंगे।’’ मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (एमपीपीएसए) द्वारा सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को तुरंत फिर से खोलने की मांग के बारे में पूछे जाने पर, परमार ने कहा कि सरकार उस तरह से सोच रही है लेकिन साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को भी ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि सरकार कक्षा 9 से 11 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा के सप्ताह में निर्धारित दिनों की संख्या बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। एमपीपीएसए के अध्यक्ष अजीत सिंह ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि एसोसिएशन चाहता है कि सभी कक्षाओं के लिए मानक संचालक प्रक्रिया के साथ स्कूल फिर से तुरंत खोल दिए जाएं। सिंह ने कहा, ‘‘एसोसिएशन सप्ताह के अलग-अलग दिनों में होने वाली कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन या भौतिक मौजूदगी वाली कक्षाओं को स्थगित नहीं कर रहा है।’’ एमपीपीएसए की मांग कि प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले निजी स्कूलों का बकाया भुगतान करे, इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन संस्थानों का भुगतान नहीं किया है जिन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है। परमार ने कहा, ‘‘ इस साल की बकाया राशि की समस्या उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी।’’ निजी स्कूलों पर अगले माह विरोध प्रदर्शन करने के सवाल पर परमार ने कहा कि लोकतंत्र में उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी जिम्मेदारी है। यदि कोरोना वायरस के कारण किसी बच्चे को कुछ होता है तो स्कूल और सरकार को उसके असर का सामना करना पड़ेगा।’’ स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के पांच नए मामले दर्ज हुए हैं।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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