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गुजरात: 200 करोड़ रुपये खर्च होने पर भी बदतर हो गई साबरमती नदी की हालत, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार - Hindi News | gujarat high court-raps-officials-as-sabarmati-river-remains-highly-polluted | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :गुजरात: 200 करोड़ रुपये खर्च होने पर भी बदतर हो गई साबरमती नदी की हालत, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती रिवरफ्रंट पर प्रदूषण के लिए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) को फटकार लगाई है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) में प्रयोगशालाओं के कामकाज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त कार्रवाई ...

नारायण साई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फर्लो दिए जाने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया - Hindi News | Court quashes Gujarat High Court's decision to grant Narayan Sai furlough | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नारायण साई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फर्लो दिए जाने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया

नारायण साई से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘फर्लो’ कोई पूर्ण अधिकार नहीं हैं और इसे देना कई बातों पर निर्भर करता है। ...

करीबी रिश्तेदार की गवाही का महत्व पीड़िता का संबंधी होने के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए: न्यायालय - Hindi News | Significance of testimony of close relative should not be dismissed on account of being a relative of victim: SC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :करीबी रिश्तेदार की गवाही का महत्व पीड़िता का संबंधी होने के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी मामले में करीबी रिश्तेदारों या संबंधित गवाहों की गवाही के महत्व को पीड़ित का संबंधी होने के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए और कानून उन्हें गवाह के तौर पर पेश किये जाने के लिहाज से अयोग्य करार नहीं देता। ...

कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अवसाद को गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा जा सकता है: अदालत - Hindi News | Depression can be classified as a serious illness in the context of COVID-19 pandemic: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अवसाद को गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा जा सकता है: अदालत

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि खासकर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अवसाद को गंभीर बीमारी की श्रेणी रखा जा सकता है। इस कथन के साथ उच्च न्यायालय ने अवसाद एवं आत्महत्या के ख्याल के चलते जरूरी परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर एक सरकारी महाविद्यालय द् ...

न्यायाधीशों को अपने निर्णयों व आदेशों के जरिए बोलना चाहिए, मौखिक निर्देश से नहीं : उच्चतम न्यायालय - Hindi News | Judges should speak through their judgments and orders, not by verbal instructions: Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :न्यायाधीशों को अपने निर्णयों व आदेशों के जरिए बोलना चाहिए, मौखिक निर्देश से नहीं : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीशों को अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से बोलना चाहिए और मौखिक निर्देश जारी नहीं करने चाहिए क्योंकि यह न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है इसलिए इससे बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब मौखिक निर्देश दिए ...

न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया - Hindi News | Justice Vineet Kothari appointed as Acting Chief Justice of Gujarat High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि कुछ दिन पहले मुख्य न्याया ...

सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर नागरिकों को नहीं किया जा सकता तड़ीपार : गुजरात अदालत - Hindi News | Citizens cannot be punished for complaining against government: Gujarat court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर नागरिकों को नहीं किया जा सकता तड़ीपार : गुजरात अदालत

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के आयोजक के खिलाफ पुलिस के तड़ीपार करने के आदेश को रद्द करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाने के लिए नागरिकों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय न ...

गुजरात सरकार धर्मांतरण रोधी कानून की धारा-5 पर से रोक हटवाने के लिए उच्च न्यायालय पहुंची - Hindi News | gujarat government reached high court to get the ban on section 5 of the anti-conversion law | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :गुजरात सरकार धर्मांतरण रोधी कानून की धारा-5 पर से रोक हटवाने के लिए उच्च न्यायालय पहुंची

गुजरात सरकार ने नए धर्मांतरण रोधी कानून के मुद्दे पर बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया। सरकार ने न्यायालय से हाल में दिए गए उस आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया जिसके तहत धर्मांतरण रोधी कानून की धारा-5 पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने गुजरात उच् ...