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केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करें,16वें वित्त आयोग से तेलंगाना सरकार का आग्रह - Hindi News | Increase states share in central taxes to 50% Telangana government urges 16th Finance Commission | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करें,16वें वित्त आयोग से तेलंगाना सरकार का आग्रह

16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग तेलंगाना की रेवंत सरकार ने आयोग के सदस्यों के सामने रखी। ...

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया - Hindi News | Dr Arvind Panagariya, former Vice Chairman, NITI Aayog appointed as Chairman, Finance Commission | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

31 दिसंबर को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, केंद्र के सर्वोच्च थिंक-टैंक नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ...

Cryptocurrencies bill: क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा, शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की उम्मीद, नकेल कसने की तैयारी - Hindi News | Cryptocurrency Bill Among 29 Introduced In Winter Session PM narendra modi Digital Currency Bill, 2021 | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :Cryptocurrencies bill: क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा, शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की उम्मीद, नकेल कसने की तैयारी

Cryptocurrencies bill: सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है। ...

15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा का अनुदान - Hindi News | Under the recommendation of the 15th Finance Commission, a grant of more than one lakh crores for rural areas | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा का अनुदान

जल शक्ति मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांच वर्षों के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,084 करोड़ रुपये का सशर्त अनुदान स्वीकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय के व्य ...