अदालत का यह निर्देश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील के बाद आया कि सरकार भारतीय दंड संहिता के तहत पतियों को मिली छूट के ना तो पक्ष में है, ना ही इसे खत्म करने के खिलाफ है। ...
याचिकाकर्ता एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमन्स एसोसियेशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि जबरन संबंध बनाना विवाह की पवित्रता या कानूनी प्रकृति को संरक्षित नहीं करता है। ...
केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने पीठ से कहा, ‘सॉलिसीटर (जनरल) ने कहा है कि हम हलफनामे पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ये हलफनामे 2015-2017 के दौरान के हैं।’ ...
5 जी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री के अलावा दो अन्य वादियों पर भी पिछले साल एकल पीठ द्वारा 5जी मुकदमे में लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ...
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और घरेलू हिंसा कानून में एकमात्र फर्क सजा की अवधि का है, दोनों ही मामलों में यौन उत्पीड़न को गलत माना गया है। ...
दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म यानी मैरिटल रेप को लेकर कहा कि इसे माइक्रोस्कोपिक ऐंगल से नहीं देखा जा सकता...यहां महिला का सम्मान दांव पर है और पारिवारिक मामले भी हैं। ऐसे में केंद्र के लिए तत्काल जवाब देना संभव नहीं होगा। ...
