Citizenship (amendment) bill 2016, Latest Hindi News
नागरिकता (संशोधन) विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर-मुसलमानों के लिए लाया गया है. इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक शामिल हैं. इन समुदायों को 12 साल के बजाय अब केवल छह साल भारत में गुजारने पर ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इन अल्पसंख्यकों को अब किसी और देश से भारत आने की यात्रा से जुड़े दस्तावेज भी नहीं देने होंगे। Read More
अमित शाह ने कहा नागरिकता (संशोधन) विधेयक किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। इसपर सदन में सभी विपक्षी सांसदों ने आर्टिकल 14 का जिक्र किया। ...
ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार के इस कदम को नाजी शासक के दमनकारी न्यूमबर्ग रेस कानून और इजरायल के नागरिकता अधिनियम के समान बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद भविष्य में गृह मंत्री को हिटलर के रूप में याद किया जाएगा। ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश किया जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। ...
असम में NRC मूल रूप से राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची है। नागरिकों का रजिस्टर बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करता है। ...
कैब के बारे में सवाल करने पर लोकसभा में असम के धुबरी से एआईयूडीएफ के सदस्य बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ‘‘हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। यह संविधान और हिन्दू-मुस्लिम एकता के खिलाफ है।’’ ...
