CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय में बुधवार को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी और जांच एजेंसी को मामले की जांच अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया । दिवंगत ...
एक विशेष अदालत ने नारद स्टिंग टेप मामले में धनशोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा तीन अन्य को बुधवार को समन जारी करने का आदेश दिया। सीब ...
टीएमसी सांसद की पत्नी रुजिरा ने ईडी को कहा कि वह इस महामारी में दिल्ली बार-बार नहीं आ सकती है क्योंकि उनेक दो छोटे बच्चे हैं । उन्होंने कोलकाता में जांच करवाने का अनुरोध किया है । ...
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा को लेकर 10 और मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अब तक दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 31 हो गयी है। अधिकारियों के मुताबिक नये मामल ...
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई 31 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार के कुल 683 मामलों की जांच कर रही थी और इनमें से 30 मामलों में पांच साल से अधिक समय से जांच जारी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) ...
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) ने पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच के तहत दो स्थानों में तीन नयी प्राथमिकियां दर्ज की हैं।एजेंसी के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मामले पूर ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाथरस बलात्कार कांड मामले की सुनवाई स्थानीय विशेष अदालत (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) में कराए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने सीबीआई के लिए दरवाजे खुले रखे हैं कि अगर वह चाहे तो सुनवाई ...
