वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत को अगले एक दशक तक सालाना 55-60 लाख रोजगार के सृजन की आवश्यकता है। इसमें श्रम बल की भागीदारी का अनुपात 60 प्रतिशत होना चाहिए। ...
चिदंबरम ने आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न खंडों का उदाहरण पेश करते हुए साफ किया कि आर्थिक सर्वेक्षण को देकर यह नहीं लगता कि उसमें कोई भविष्य के सकारात्मक संकेत है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हो. ...
मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद 5 जुलाई को नया बजट पेश होगा। इस बजट से पूरे देश को कई उम्मीदें हैं। महिला हो या पुरुष हर किसी को इस बजट से खुशी की उम्मीदें हैं। लोकमत टीम ने बजट के बारे में लोगों से बात की और जानी उनकी उम्मीदे... देखिए इस व ...
मोदी सरकार ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘‘2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। बीते वित्त वर्ष में पूरे साल वृद्धि दर के निचले स्तर पर रहने के बाद यह अर्थव्यवस्था की स ...
Budget 2019: रेटिंग एजेंसी क्रेडिट सुईस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कूल संपत्ति का 53 फीसदी हिस्सा देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास है. ऐसे तमाम रिपोर्ट यह बताने के लिए काफी हैं कि भारत में अमीरी और गरीबी के बीच खाई बीते दो दशक से लगातार बढ़ा है. ...
