बजट 2018-19 मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है। संसद का बजट सत्र सोमवार (29 जनवरी) से शुरू हो गया है। अरुण जेटली आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट, मुख्य बजट में समाहित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि आखिरी बजट होने के बावजूद इस बजट में लोकलुभावन योजनाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अबकी आम आदमी को आकर्षित करने के लिए सरकार किराए, कर्ज माफी, इनकम टैक्स की सीमाओं आदि को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। Read More
आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है। ...
Budget Session 2018: सुषमा स्वराज सदन के स्थगन से नाखुश हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ओछी और घटिया राजनीति के आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या उन्हें वो दौर याद है जब बीजेपी विपक्ष में थी? ...
एक ओर जहां किसानों को लुभाने के लिए बजट में किसानों और गांवों पर खासा जोर दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार ने राहत दी है। ...
बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रमुख रूप से सरकार आम बजट को मंजूरी दिलवाने का काम करती है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक समेत कई विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी। ...
