आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, संसद में इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
By आदित्य द्विवेदी | Published: March 5, 2018 08:08 AM2018-03-05T08:08:44+5:302018-03-05T08:08:44+5:30
बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रमुख रूप से सरकार आम बजट को मंजूरी दिलवाने का काम करती है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक समेत कई विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी।
आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, संसद में इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
सोमवार से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है वहीं विपक्ष ने बैंकिंग मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। दूसरे चरण में हंगामें के पूरे आसार हैं। इस दौरान भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक और तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराना सरकार के एजेंडे में शीर्ष स्थान पर होगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था। 5 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलेगा।
जरूर पढ़ेंः बजट-2018 से जुड़ी पूरी कवरेज
बजट सत्र में इन मुद्दों पर हंगामे के आसाार
- पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को विपक्ष प्रमुखता से उठाएगा। हीरा व्यापारी नीरव मोदी और अन्य सहयोगियों ने मिलकर पीएनबी को 12,700 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। विपक्ष धोखाधड़ी के लिए सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। भगोड़े विजय माल्या के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जा सकता है।
- सरकार का कहना है कि पीएनबी घोटाला यूपीए के शासनकाल में हुआ। मौजूदा सरकार की सतर्कता से यह घोटाला सामने आया। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी इस बार सक्रिय मुद्रा में रह सकती है और घोटालों के लिए कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश करेगी।
- बैंकिंग घोटालों को देखते हुए सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें आर्थिक अपराधियों और ऋण लेकर फरार लोगों की संपत्तियां कुर्क करने का प्रावधान है।
- बीजेपी सरकार शीतकालीन सत्र में ट्रिपल तलाक से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पास नहीं करा पाई थी। इस बार इसे पारित कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोकसभा में समर्थन देने वाला विपक्ष राज्यसभा में संशोधन करने को लेकर अड़ा हुआ है।
- ओबीसी आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिलवाने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी दिलवाना भी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।
- सरकार आम बजट को भी इसी सत्र के दौरान मंजूरी दिलवायेगी।
इसके अलावा सकरार ने कुछ अन्य विधेयकों की भी सूची बना रखी है जिन्हें सदन में रखा जाएगा। पांच मार्च को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक 2017, स्पेसिफिक रिलीफ (संशोधन) विधेयक 2017 लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। इसके अलावा पांच मार्च को राज्यसभा में मोटर व्हीकल (संसोधन) विधेयक 2017 और स्टेट बैंक्स (संशोधन) विधेयक 2017 भी रखा जाएगा।
