14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने कश्मीर में लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्हें इस्तीफा मंजूर होने तक काम पर लौटने का नोटिस दिया गया। गोपीनाथन ने कहा है कि इस फैसले के साथ वह काम नहीं कर सक ...
हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई करे ताकि वे दोबारा सीमापर घुसपैठ नहीं कर सके और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पाकिस्तान का दायित्व भी है। ...
राहुल गांधी को नसीहत से पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आतंकवादियों को सलाह दे चुके हैं कि वे पुलिस अधिकारियों के बजाय भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों को मारें। ...
1872 में महाराजा रणवीर सिंह ने जम्मू कश्मीर में जिस खास प्रशासनिक व्यवस्था शुरुआत की थी, वह 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी जारी रही। अब अनुच्छेद 370 संशोधित होने के बाद भी उस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ...
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि खान 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अखबार ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले बताया कि खान ने अपनी पार्टी को न्यूयार्क में इस सम्मेलन के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित ...
साथ ही उम्मीद करता है कि पाकिस्तान, भारत में हिंसा उकसाना, आतंकवाद फैलाना और घुसपैठ कराना बंद करके ‘‘सामान्य पड़ोसी’’ जैसी व्यवहार करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवादाताओं से कहा, ‘‘ हम भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में पाक नेतृत्व ...
राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युगल मन्हास ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित निगरानी के दौरान राजौरी पुलिस के एक दल को फेसबुक पर पांच ऐसे लोगों का पता चला जिन्होंने ऐसी संवेदनशील टिप्पणी डाली हैं जिनसे राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा हो ...
नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (नाद्रा) के दौरे पर आए कुरैशी ने कहा कि हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लेंगे। ...
