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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन या एआईएमआईएम भारत सरकार के तेलंगाना राज्य में स्थित एक मान्यताप्राप्त राजकीय राजनीतिक दल है, जिसका हैदराबाद के पुराने शहर में प्रधान कार्यालय है, जिसकी जड़ें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं, जो 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी। एआईएमआईएम ने 1984 से हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सीट जीती है। Read More
इंसान की ज़िंदगी चाहे बिहार, यूपी या गुजरात की हो संविधान के लिहाज़ से सभी की ज़िंदगी बराबर है तो किस तरह की राजनीति पीएम कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही वैक्सीन दी जाएगी। अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या वो वैक्सीन नहीं देंगे। ...
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उक्त भूमि वापस उसके मालिक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने के अनुरोध वाली जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई। ...
बिहार विधानसभा चुनावः उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में 104 सीटें, मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पाले में 80 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम को 24 सीटें, समाजवादी जनता दल के खाते में 25 सीटें मिली हैं. ...
AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस तरह के कदम की अपेक्षा करना अप्रासंगिक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। ...
संघ प्रमुख ने कहा था कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े होते हैं। ...
फ्रंट का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट रखा गया है, जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। इसमें शामिल दल का नाम- रालोसपा, एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल (डी) और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी हैं। ...
असदुद्दीन औवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद -उल-मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के साथ चुनाव लड़ने और बाद में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी शिवसेना के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी उन्हें धर्मनिरपेक्षता का पाठ न पढ़ाये। ...
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने कहा, ‘‘विशेष सीबीआई अदालत का फैसला बिल्कुल गलत है। अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए यह निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देगा।’’ ...
