गूगल ने की कार्रवाई, कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया, जानिए क्या है पूरा मामला
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: January 14, 2021 08:52 PM2021-01-14T20:52:03+5:302021-01-14T20:53:55+5:30
जी पे आधार कानून, 2016, भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 और बैंकिंग नियमन कानून, 1949 का कथित रूप से उल्लंघन कर आधार डाटा हासिल कर रही है।
गूगल ने यह नहीं बताया कि उसने किन ऐप को हटाया है। (file photo)
नई दिल्लीः प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है और इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है।
प्रयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने कंपनी से इन ऐप को लेकर चिंता जताई थी। गूगल ने बृहस्पतिवार कहा कि जो ऐप उपयोक्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थीं, उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने शेष ऐप के डेवलपर्स से कहा है कि वे यह दर्शाएं कि किस तरीके से स्थानीय कानूनों और नियमनों का अनुपालन कर रहे हैं।
यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। गूगल ने ब्लॉगपोस्ट में कहा, ‘‘गूगल के उत्पादों तक सुरक्षित अनुभव प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी वैश्विक उत्पाद नीतियां इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन और क्रियान्वित की गई हैं। हम प्रयोगकर्ता की सुरक्षा में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ’’
हालांकि, गूगल ने यह नहीं बताया कि उसने किन ऐप को हटाया है। ब्लॉगपोस्ट में कहा गया है, ‘‘हमने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की। इनको लेकर प्रयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने चिंता जताई थी। प्रयोगकर्ता सुरक्षा नीति का उल्लंघन कर रही ऐप को प्ले स्टोर से तत्काल हटा दिया गया है।’’
सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिये सरकार की एलेक्सा, गूगल वॉयस जैसे चैटबॉट की योजना
सरकार ने लोगों तक ई-गवर्नेंस सेवाएं पहुंचाने के लिये अमेजन के एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट की तरह चैट बॉट या वॉयस असिस्टेंस एप्लिकेशन विकसित करने के लिये शुक्रवार को बोलियां आमंत्रित कीं। कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) पर आधारित इस संवादी मंच से कई भाषाओं में जनता के साथ बातचीत करने, भावनाओं व इरादों का विश्लेषण करने, उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुभव देने के लिये डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने की अपेक्षा की गयी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस खंड ने उमंग मंच पर उपलब्ध कराये जाने के योग्य ऐप के निर्माण के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। उमंग मंच नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न ऐप को होस्ट करता है।
