लखनऊः केंद्र सरकार के आम बजट की तरह यूपी की योगी सरकार भी इस बार पेपरलेस बजट पेश करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सत्र से पहले सभी विधायकों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है.
यूपी का बजट डिजिटल होने से और कागज की छपाई न होने से 5 लाख रुपए की बचत होने का अनुमान है. दरअसल, 18 फरवरी से यूपी विधानसभा में बजट सत्र शुरू होगा. योगी सरकार भी इस बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने की तैयारी में है. इसके लिए राज्य सरकार सभी विधायकों को एप्पल आईपैड देगी.
विधानमंडल के बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने के लिए लेटर लिखा
यूपी विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने सभी सदस्यों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने के लिए लेटर लिखा है. उन्होंने कहा है कि सदस्यों को बजट सत्र से पहले 50 हजार रुपए तक की कीमत के एप्पल कंपनी के आईपैड खरीदना है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी.
बजट सामग्री की छपाई नहीं किए जाने से चार से पांच लाख रु पए बचत का अनुमान है. वहीं, सदन के 500 विधायकों की टैबलेट खरीद पर सरकार की लगभग 2.5 करोड़ की राशि खर्च होगी. विधायकों का कहना है कि पेपरलेस वर्ककल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद की जा रही है. ट्रेनिंग में सभी मंत्रियों को लैपटॉप, आईपैड के साथ आमंत्रित किया गया था. ट्रेनिंग के दौरान मंत्रियों को बताया गया कि कैसे वह इन डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल अपने सरकारी काम में कर सकते हैं.
पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी
जानकारी के मुताबिक, 11 से 13 फरवरी तक एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्स देंगे. तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें टैबलेट के जरिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रि या तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी. विधायकों को अपने टैबलेट के जरिए ही पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी.
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे. बता दें, सरकार ने सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था पहले से ही लागू कर रखी है. अब सभी विधायक भी सदन मे पेपरलेस काम करेंगे.योगी सरकार के इस कदम से ई-गवर्नेंस और ई-ऑफिस को बढ़ावा दिया जाएगा. मंत्री परिषद की कार्यवाही 'कागज रहित' होगी यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया, ''राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आईपैड मिलेंगे.
प्रत्येक आईपैड की कीमत लगभग 50,000 रुपये होगी
प्रत्येक आईपैड की कीमत लगभग 50,000 रुपये होगी, विधायक आईपैड खरीद सकते हैं, उन्हें इसका भुगतान किया जाएगा.''उन्होंने बताया कि विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को बजट सत्र से पहले इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा. शर्मा ने कहा कि आधुनिक तकनीक विभिन्न कार्यों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से करने में बेहद मददगार है. मंत्री परिषद की आगामी बैठक को ई-कैबिनेट माध्यम से सम्पन्न कराने के लिए मंत्रियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा. प्रदेश में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने से मंत्री परिषद की कार्यवाही 'कागज रहित' हो जाएगी.